चंडीगढ़ । हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उनकी कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस व दिवाली की शुभकामनाएं दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि SYL के उपर दोनों राज्यों में वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे हक में आ चुका है और जल्द ही नहर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकती हैं.
हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य
अपनी सरकार के 7 साल के शासनकाल पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस दौरान कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा है. उनसे हमने हम कम से कम नुकसान में निपटने में सफलता हासिल की है. समस्याओं को छुपाया नहीं जा सकता है,उनका समाधान करना जरूरी है क्योंकि गंदगी से बदबू आएगी. 25 दिसंबर तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है. 18 जिलों में काम पूरा हो चुका है. साढ़े 29 लाख घरों में अब तक पानी पहुंचाया जा चुका है, प्रदेश में कुल 31 लाख घर हैं.
फर्जीवाड़ा करने वालों की खैर नहीं
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पेपर लीक गिरोह व नौकरियों में फर्जीवाड़ा करने वालों की अब खैर नहीं. इस गिरोह को जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे. पेपर लीक की घटनाएं पहले की सरकारों में भी होती थी लेकिन उनको दबा दिया जाता था. हमने ऐसे गिरोह को पकड़ कर गलत कार्य को उजागर किया है. CET की परीक्षा हर साल होंगी.
खेल पॉलिसी के दूसरे भी कायल
हरियाणा की खेल पॉलिसी को लेकर दूसरे राज्य भी हमारी नीति का अनुसरण कर रहे हैं. खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। हमारी खेल पॉलिसी दूसरे राज्यों के लिए आदर्श बनीं है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य हर साल 2000 डॉक्टर तैयार करने का है. अभी 1685 MBBS सीटें प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में हैं,इन्हें बढ़ाकर 2500 किया जाएगा. मेडिकल कॉलेज 7 साल में 7 से बढ़ाकर 13 किए गए हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं.
250 कैदियों की सजा माफ
मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा करते हुए कहा कि 250 कैदियों की छह माह तक की सजा माफ कर दी गई है. गंभीर श्रेणी के अपराधियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. आज से ही कैदियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है. डीसी रेट अब निगम रेट कहलाएगा, नए सिरे से शहरों के हिसाब से रेट तय किए जाएंगे. उन्होंने कि हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क खोला जाएगा. अगले साल से हर जिले में साइबर थाना भी सरकार खोलने जा रही है. 40 साल से उपर के पुलिसकर्मियों की हर 2 साल में मुफ्त स्वास्थ्य चिकित्सा करने का निर्णय लिया गया है. इसके खर्च का भुगतान सरकार उठाएगी.
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