दुष्यंत चौटाला: हरियाणवी युवाओं को मिलेगा 75 प्रतिशत रोजगार

चंडीगढ़ | हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 75% रोजगार कानून पर कहा कि हरियाणा के सभी स्थानीय युवाओं को इसका काफी लाभ मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि वाली 15 जनवरी तक प्रदेश मैं स्थित सभी कंपनियों का पंजीकरण करवा दिया जाएगा. जिसके फलस्वरूप प्रदेश के हरियाणवी युवाओं को निजी कंपनियो में 75 प्रतिशत रोजगार दिया जाएगा.

Dushyant Choutala

आपको बता दें कि बुधवार को उपमुख्यमंत्री ने  स्थित  जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि डीजीपी ने अपने संकल्प पत्र की 40% घोषणाएं पूरी कर दी है. उन्होंने बताया कि अभी तक 20000 कंपनियों ने ऑनलाइन एटीएम पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है. आने वाली 15 जनवरी तक प्रदेश में स्थित सभी कंपनियों का पंजीकरण करवा दिया जाएगा. जिसके फलस्वरूप हरियाणा के स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार कानून का पूरा लाभ मिल सकेगा.

दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार द्वारा छात्राओं को फ्री बस पास की सुविधा के निर्णय की भी प्रशंसा की है. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार ने प्रदेश की जनता के हितों का ध्यान रखते हुए अनेक कदम उठाए हैं. जिनमें से महिला सुरक्षा के दृष्टिगत शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों व महिलाओं को हरियाणा सरकार से परमिट प्राप्त करने वाली सभी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी. जिसके लिए जल्द ही सरकार पात्र लड़कियों तथा महिलाओं को निशुल्क बस पास भी उपलब्ध करवाने वाली हैं.

उपमुख्यमंत्री चौटाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने सरकारी नौकरी में भर्तियों में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग 350 से ज्यादा आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. डिप्टी सीएम ने किसान आंदोलन के संदर्भ में पूछे गये प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापिस लेने पर उनका आभार जताया है. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए गैरघातक गतिविधि के मामलों को वापस लेने के बारे में प्राथमिक रूप से चर्चा की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हमेशा किसान आंदोलन का समाधान निकालने के प्रयास किए हैं

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापिस ले लिए गए है और अब आंदोलनरत किसानों को वापस अपने घर लौटना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसानों की अन्य मांगों के संदर्भ में विचार विमर्श की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!