हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मुआवजा राशि को 12 हजार से बढ़ाकर किया 15 हजार, जानिए क्या होगा फायदा

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा के किसानों की 75% से अधिक फसल खराब हो जाती है. तो अब सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ ₹15000 मुआवजा दिया जाएगा. मुआवजे की राशि पहले 12 हजार रुपए प्रति एकड़ थी. जिसे सरकार ने बड़ा कर ₹15000 प्रति एकड़ कर दिया है. इसके साथ ही इससे नीचे के स्लैब में 25% की बढ़ोतरी करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है.

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए बीमे की राशि को बढ़ाने का प्रमुख फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा दे रही है. यह भी  बताया है कि मुआवजे की राशि में कुछ वर्षों से बढ़ोतरी नहीं हुई थी. जिसके फलस्वरूप मारुति की राशि में बढ़ोतरी की जा रही है. मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से आह्वान किया कि सभी किसान अपनी फसल का बीमा जरूर करवाएं.

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जानिए किन किसानों को बीमा का प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा

उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 दिन पहले ही घोषणा की है कि 2 एकड़ भूमि के किसानों को फसल बीमे का प्रीमियम नहीं भरना होगा. दूसरी ओर 2 से 5 एकड़ तक के किसानों के लिए भी राहत भरा कदम लिया गया है. ऐसे किसानों को केवल आधा ही प्रीमियम भरना होगा बाकी आधा प्रीमियम सरकार ने खुद भरने का निर्णय लिया है. 5 एकड़ से ज्यादा भूमि वाले किसानों को फसल बीमा खुद ही भरना पड़ेगा.

जानिए मुख्यमंत्री ने चीनी मिल के संदर्भ मे क्या कहा

मुख्यमंत्री ने चीनी मिल के संदर्भ में भी कहा कि चीनी मिल की क्षमता को 2200 टीसीडीसी से बढ़ाकर 3500 टीसीडीसी कर दिया है. उन्होंने बताया कि अब करनाल व आसपास के किसानों को गन्ना किसी और जगह लेकर नहीं जाना पड़ेगा, एडमिन को ज्यादा चलाने की आवश्यकता पड़ी तो उसे चलाया जाएगा. गन्ने के मूल्य के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सबसे अधिक है और यह आश्वासन किसानों को दिया गन्ने का रेट सर्वाधिक ही रहेगा. मुख्यमंत्री ने चीनी मिल कर्मचारियों मिलने वाले ₹25 धुलाई भत्ते को भी बढ़ाकर ₹100 कर दिया है. उन्होंने कर्मचारियों की एक्सग्रेसिया पॉलिसी पर भी विचार करने का आश्वासन दिया है.

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जाने कैसे होगी गन्ना मिलों की आमदनी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में 11 सहकारी चीनी मिल है. सरकारी में चीनी मिलों का वादा कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि इन मिलों में बिजली उत्पादन संयंत्र और एथेनॉल संयंत्र लगाए जा रहे हैं. जिसके फलस्वरूप एथेनॉल के संयंत्र लगाने से देश को विदेशी मुद्रा का लाभ मिलेगा. सरकार चीनी मिलों को विस्तारित करने में तकरीबन सेक्स 660 करोड़ रूपए लगा रही है. सरकार के अनुसार इन सभी चीनी मिलों में उत्पाद संयंत्र और एथनॉल संयंत्र लगाए जाने का कार्य जारी है. इसे चीनी मिलो की आमदनी बढ़ेगी घाटा कम होने की संभावना है.

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किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने प्रमुख बात करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों को गेहूं पता सरसों की बुवाई के लिए खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने बताया कि खाद की कमी को पूरा करने के लिए लगातार केंद्रीय मंत्री से बातचीत कर खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. हरियाणा में मांग के अनुसार पर्याप्त कार्ड उपलब्ध कराई जा रही है. मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन के संदर्भ में कहा कि यह किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि कुछ लोगों का आंदोलन है. यदि वह गीत छोड़ दे तो समाधान स्वयं हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान रोकने की वजह से जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है अगर छोड़कर बातचीत करें तो समस्या का हल जरूर ही किया जा सकता है.

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