चंडीगढ़ | हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. बता दें कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने के लिए बड़ा प्रशासनिक बदलाव करने का फैसला लिया है. दरअसल अब सरकार पारंपरिक ACR (एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट) प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने जा रही है. इसके तहत कर्मचारियों के कामकाज, उपलब्धियों और प्रदर्शन का मूल्यांकन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा.
सरकार की योजना
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड- निगमों, विश्वविद्यालयों और जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए है कि ACR प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाए. विभाग के अनुसार ऐसे ACR फॉर्मेट तैयार किए जाएंगे, जिनमें कर्मचारियों के कार्य और प्रदर्शन को मापने योग्य और परिणाम आधारित तरीके से दर्ज किया जाएगा. इससे कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी और लंबित ACR मामलों को खत्म करने की कोशिश की जाएगी.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अप्रैल 2027 से मैनुअल ACR व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी. इसके बाद सभी मूल्यांकन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होंगे. इसके लिए सरकार की नामित तकनीकी टीम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करेगी. यह प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के कामकाज और उपलब्धियों को सीधे ACR सिस्टम से जोड़ेगा.
HRMS पोर्टल से जुड़ेगा पूरा सिस्टम
यह पूरी व्यवस्था को HRMS पोर्टल पर इंटीग्रेड किया जाएगा. इससे कर्मचारियों के कार्य का रियल टाइम मूल्यांकन संभव हो सकेगा. मुख्य सचिव की वेबसाइट पर एक विशेष आनर बोर्ड विकसित किया जाएगा, जिसमें निर्धारित मानकों के आधार पर कर्मचारियों की प्रदर्शन- आधारित रैंकिंग प्रदर्शित की जाएगी. यह व्यवस्था राज्य, जिला और खंड स्तर तक लागू की जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय पर मूल्यांकन होगा. वहीं, इससे प्रमोशन और पदस्थापन में निष्पक्षता आएगी.
