चंडीगढ़ | हरियाणा के पंचायत विभाग के अधीन कार्यरत प्रदेश के करीब सात हजार ग्रामीण चौकीदारों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण चौकीदारों का वेतन 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति माह कर दिया है. बता दे पहले ग्रामीण चौकीदारों को 3500 रुपये मासिक मिलते थे, जिसे 2018 में मुख्यमंत्री खट्टर ने बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया था. राज्य सरकार ग्रामीण चौकीदारों को 12 प्रतिशत ईपीएफ का अतिरिक्त लाभ देगी. ईपीएफ की यह रकम राज्य सरकार अपने खजाने से ग्रामीण चौकीदारों के खाते में जमा कराएगी.
जंतर-मंतर तक की थी यात्रा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी की मध्यस्थता के चलते हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके आवास पर वार्ता की. इन चौकीदारों ने अपनी करीब एक दर्जन मांगों को लेकर नई दिल्ली के जंतर- मंतर तक मार्च भी किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इन ग्रामीण चौकीदारों से बात करने की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को सौंपी थी. कृष्ण बेदी पहले भी मिर्चपुर कांड और जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान आंदोलनों को खत्म करने में अहम भूमिका निभा चुके हैं.
बढ़ाया गया वर्दी भत्ता
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चौकीदारों का वर्दी भत्ता भी 2500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया है. पहले ग्रामीण चौकीदारों को पूरी ड्यूटी अवधि के दौरान एक बार साइकिल मिलती थी, लेकिन अब उन्हें हर 5 साल बाद नई साइकिल मिलेगी.
ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर ग्रामीण चौकीदारों के परिजनों को कोई मुआवजा राशि नहीं मिलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस आयु वर्ग के ग्रामीण चौकीदारों के परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव रखा. अगर उनकी मृत्यु 25 से 40 वर्ष की आयु के बीच हो जाती है उन्हें 5 लाख रूपए की वित्तीय सहायता मिलेगी. वही, 40 से 60 वर्ष की आयु के किसी ग्रामीण चौकीदार की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
सीएम के राजनीतिक सचिव ने कही ये बात
सीएम के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि ग्रामीण चौकीदारों को अब सेवानिवृत्ति पर कम से कम 2 लाख रुपये मिलेंगे. पहले कोई राशि नहीं दी जाती थी. जन्म- मृत्यु पंजीकरण के लिए थाने पर 300 रुपये की जगह अब ग्रामीण चौकीदारों को 400 रुपये मिलेंगे.
मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ग्रामीण चौकीदारों को हर महीने की सात तारीख को वेतन मिले. इसमें देरी स्वीकार नहीं की जायेगी. सीएम से मिलने वाले पदाधिकारियों में ग्रामीण चौकीदार सभा के प्रधान बुधराम, महासचिव दीपक समालखा, उपाध्यक्ष सोनू नरवाना और कोषाध्यक्ष महिपाल बालू शामिल हैं.
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