चंडीगढ़ | हरियाणा में अवैध कॉलोनियों को काटे जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा जल्द ही नई नीति जारी की जा सकती है. इसके लिए करीब दो माह पूर्व जिला नगर नियोजन विभाग द्वारा ड्रोन सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी गई थी. इसके बाद उच्चाधिकारियों की ओर से रिपोर्ट पर कार्रवाई कर नीति तैयार की जानी थी.
सीएम दे सकते हैं निर्देश
अब इन कॉलोनियों को लेकर तैयार की गई नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है. उम्मीद है कि रविवार को इन कॉलोनियों के संबंध में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा नीति तैयार करने के लिए कहने के बाद जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने नई नीति के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध कर उनकी समस्या का समाधान करने की बात कही है.
गौरतलब है कि पिछले डेढ़ साल से पूरे जिले में अवैध कॉलोनियों को काटा जा रहा है. अवैध कॉलोनियों को काटने पर प्रशासन की सख्ती के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक कालोनाइजर अवैध कॉलोनियों को काटकर अपने प्लॉट बेच रहे थे. अवैध कालोनियों की रजिस्ट्री बंद होने के बावजूद इनमें से कई में निर्माण कार्य चल रहा था. जिला नगर नियोजन विभाग की ओर से कुछ कदम उठाए जाने के बाद एक बार निर्माण रुकने के बाद कालोनाइजर्स उनमें फिर से निर्माण शुरू कर देते थे.
ऐसे में शहरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या के कारण भविष्य की योजनाओं को लेकर सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाएं भी धराशायी हो रही थीं. इससे भविष्य की योजनाओं में शामिल सड़कों पर मकान बन गए हैं और अस्पतालों के लिए चिन्हित जगहों पर कॉलोनियां काट दी गई हैं.
उच्चाधिकारी ने कही ये बात
जिला नगर योजनाकार सविता जिंदल ने बताया कि उन्होंने दो माह पूर्व तैयार की गई रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी थी. अब इस संबंध में उच्चाधिकारियों को निर्णय लेना है. उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश जारी होते ही उन पर अमल किया जाएगा.
