फरीदाबाद- पलवल के 18 गांवों की जमीन पर बनेगी आधुनिक इंडस्ट्रियल टाउनशिप, रॉकेट होंगे जमीनों के रेट

फरीदाबाद | हरियाणा के फरीदाबाद जिले को NCR के बेहतरीन शहरों में से एक माना जा सकता है और भविष्य में भी यहां इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की दिशा में काफी काम किया जा रहे हैं. यदि इसी स्पीड से यहां विकास कार्य होते रहे, तो जल्दी ही यह एनसीआर के तेजी से उभरते शहर में शामिल हो जाएगा. इंडस्ट्रियल से रिहायशी शहर में तब्दील हो रहे फरीदाबाद में अब नए 12 सेक्टर बनाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान 2021 के तहत इन सेक्टर को बसाया जाएगा.

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जानें पूरी योजना

प्रदेश सरकार फरीदाबाद के 18 गांव की लगभग 45 एकड़ जमीन पर इन सेक्टर के अलावा एक टाउनशिप का भी निर्माण करेगी, जोकि इंडस्ट्रियल होगी. जो 12 सेक्टर यहां स्थापित होंगे. उनमें सेक्टर 94 A, 96, 96 A, 97 A, 99, 100, 101, 102, 103, 140, 141 और 142 शामिल होंगे. इनमें से सेक्टर 100 को कमर्शियल और सेक्टर 96 ए और 97 A को पब्लिक यूटिलिटी स्पेस के तौर पर स्थापित किया जाएगा. यहां स्कूल, अस्पताल, दफ्तर जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी.

एयरपोर्ट से होगी नज़दीकी

इन सेक्टर की योजना को इतना सोच विचार कर बनाया गया है कि यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट और बाकी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से काफी पास होंगे. यहां रहने वाले लोगों को भविष्य में काफी ज्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी. फरीदाबाद और पलवल के 9 गांव में लेटेस्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी स्थापित की जाएगी. जेवर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के करीब बनने वाली 9000 एकड़ जमीन पर फैली टाउनशिप नए उद्योगों, रोजगार के अवसरों और शहर को औद्योगिक हब के रूप में तब्दील करने का रास्ता साबित होगी.

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हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा. इसके निर्माण के बाद आसपास के गांव की जमीनों के रेट में भी इजाफा होगा.

31 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन

फतेहाबाद के सोतई, सुनपेड़, साहुपुरा, मलेरना और जाजरू की जमीन, खेड़ी कलां, नचौली, ताजापुर, ढहकोला, शाहबाद, बदरपुर सैद, भैंसरावली, फत्तुपुरा, भुआपुर, जसाना, फरीदापुर, सदपुरा व तिगांव गांव की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा. जो किसान अपनी जमीन देना चाहते हैं वह 31 अगस्त तक ebhoomi.jamabandi.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद, विभागीय अधिकारियों द्वारा जमीन की कीमत तय की जाएगी. यदि किसान सहमत होते हैं, तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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Nisha Tanwar
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