गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम शहर के लोगों के लिए होली का त्योहार बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. वित्त वर्ष 2026- 27 के बजट में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 115 तक बसे 58 सेक्टरों को प्रमुख सड़कों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी और इस बाबत 24 मीटर सड़कों के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जमीन अधिग्रहण के लिए खर्च होने वाली रकम को बिल्डरों से वसूल किया जाएगा.
लाखों की आबादी को मिलेगी राहत
गुरुग्राम- मानेसर विकास योजना के तहत सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर-115 तक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा 600 से ज्यादा रिहायशी और व्यवसायिक कालोनियां व सोसायटीज विकसित करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे. इन सेक्टरों में फिलहाल 250 से ज्यादा रिहायशी सोसायटी, कालोनियां और मॉल विकसित हो चुके हैं जहां 2 लाख के करीब परिवारों ने रहना शुरू कर दिया है.
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने अधिकांश रिहायशी सोसायटियों और कालोनियों को राजस्व रास्ते पर लाइसेंस दिया हुआ है. यह रास्ता संकरा होने के चलते इन परिवारों को भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है. इन लोगों की इसी परेशानी को दूर करने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष में 24 मीटर सड़कों के निर्माण को लेकर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उस समय जारी किए गए गलत लाइसेंसों से आज तक लोग परेशानी झेल रहे हैं. 24 मीटर चौड़ी सड़कों की योजना तो बना डाली लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन सड़कों का निर्माण कौन करेगा.
स्थानीय लोगों ने जताया आभार
सीएम नायब सैनी ने बताया कि साल 2021 में टीडीआर पॉलिसी में संशोधन किया गया था जिसके बाद 140 एकड़ जमीन मिली थी. नई योजना के तहत जमीन मालिकों से जमीन खरीदी जाएगी या अधिग्रहण किया जाएगा. स्थानीय निवासियों ने बजट में जैसे ही इस घोषणा को सुना, खुशी से झूम उठे और मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले दस सालों से किए गए संघर्ष में आखिरकार सफलता मिली है.
मुख्यमंत्री कार्यालय में इस संबंध में शिकायत भेजी गई थी जिसपर अब जाकर सुनवाई हुई हैं. प्रदेश सरकार का बेहद ही सराहनीय फैसला है. यहां रहने वाली लाखों की आबादी इस फैसले का स्वागत करती है.
