देश में हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पहल करते हुए तहसीलों में ई-रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत की है. जिसके तहत एक जगह दस्तावेज जमा कराने के बाद कहीं से रजिस्ट्री कराई जा सकती है. आम जनता को इससे बहुत सुविधा होगी क्योंकि वे अब चाहे कहीं भी रह रहे हों, उन्हें अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए वहां से भागना नहीं पड़ेगा. इसलिए अपने आवासीय शहर में ही उन्हें यह सुविधा मिल जाएगी, जिससे ई-रजिस्ट्री की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.
जिससे प्रदेश की तहसीलों में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा तथा इसके साथ ही भ्रष्टाचार व ऐसे कार्यों में हो रही लेटलतीफी पर भी अंकुश लगेगा जो डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत आवश्यक कदम है. जिससे इन कार्यों में कम मानव श्रम की उपलब्धता के साथ कुशलता, पारदर्शिता व सिस्टम में जवाब देहिता आएगी. जमीनों के डिजिटल रिकार्ड रखने के मामले में हरियाणा देश के लिए लिए मिसाल बनेगा. चूंकि अब प्रत्येक जिले में रजिस्ट्री के लिए ई टोकन की सुविधा होगी जिसके आदेश हरियाणा राजस्व विभाग ने दिए हैं.
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार ने कार्य मे पारदर्शिता, कुशलता और जवाबदेहिता लाने हेतु सभी विभागों को इंटरनेट से जोड़ने की ओर कदम बढ़ाए हैं जिससे आमजनमानस को सुविधा तो होगी ही साथ ही उनका सरकारी दफ्तरों पर विश्वास भी बढ़ेगा क्योंकि उनका कार्य पहले की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से होगा. हालांकि आज की तकनीकी क्रांति की दुनिया के साथ कदमताल करने के लिए यह अति आवश्यक है. अत: सुशासन की दिशा में लिया गया ई -रजिस्ट्री का यह फैसला अत्यंत सराहनीय एवं स्वागत योग्य है.
