नई दिल्ली | अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है और वित्त वर्ष 2027 से इसका वास्तविक क्रियान्वयन हो सकता है.
इतनी हो सकती है बढ़ोतरी
अक्टूबर के आखिरी या नवंबर की शुरुआत में सरकार इसके लिए पैनल का गठन कर सकती है. इसके बाद फिटमेंट फैक्टर समेत कई अहम बिंदुओं पर स्थिति साफ हो जाएगी. डीए मर्ज, नए पे- मैट्रिक्स और पेंशन कैलकुलेशन भी इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ पाएंगे. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 हुआ तो कर्मचारियों के वेतन में 30 से 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि यह 1.8 रहा तो बढ़ोतरी केवल 13% तक सीमित रह जाएगी.
समय पर राहत की उम्मीद
नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC- JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होना चाहिए. पिछली बार सातवां वेतन आयोग जुलाई 2016 में लागू हुआ था और जनवरी 2016 से इसकी सिफारिशें लागू की गई थीं. ऐसे में अगर यही पैटर्न दोहराया जाता है, तो कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सकेगी.
