नई दिल्ली | अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बीमा पॉलिसी के मैच्योर होने पर उसकी रकम को हासिल करने के लिए इंश्योरेंस लेते समय मिले डॉक्यूमेंट को जमा करवाना होता है. इन सभी कागजात के आधार पर ही बीमा कंपनी की तरफ से आपकी पॉलिसी की सत्यता की जांच की जाती है. कुछ जरूरी दस्तावेजों को चेक करके पॉलिसी की रकम ग्राहक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो इन डाक्यूमेंट्स को संभाल कर नहीं रखते. जिसकी वजह से उन्हें नोटरी के पास जाकर हलफनामा बनवाकर जमा करना होता है.
बीमा पॉलिसी से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव
साल 2023 में अब बीमा कंपनियां कुछ ऐसा करने जा रही है. इसके बाद, पॉलिसी के इन डाक्यूमेंट्स को संभाल कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. वहीं, बीमा कंपनी भी इन डॉक्यूमेंट को नहीं लेगी. यदि आप भी नए साल से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो अब उसे रखना काफी आसान होने वाला है. वैसे तो काफी समय से ही नई पॉलिसी को खरीदना डिजिटली मुमकिन हो गया है.
साल 2023 के आखिरी तक इंश्योरेंस कंपनियों को फिजिकल तौर पर रखे गए सभी पुराने बीमा प्रोडक्ट को डिजिटल रूप में तब्दील करना होगा. IRDA की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, साल 2023 के खत्म होने तक सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे.
इन जरूरी बातों का रखें ध्यान
इसके बाद नई हो या पुरानी सभी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी 100 फीसदी डिजिटल हो जाएगी. बीमा क्लेम के निपटारे के लिए अब बड़ी पहल की जा रही है. इसके तहत, देशभर में खासतौर पर क्लेम सेंटर बनाए जाएंगे. जिससे लोगों को क्लेम सेटेलमेंट में देरी या परेशानी का सामना ना करना पड़े. हेल्थ इंश्योरेंस की तरह ही दूसरे बीमा क्लेम के निपटारे के लिए भी सभी क्षेत्रों में क्लेम सेंटर खोले जाएंगे. हेल्थ इंश्योरेंस के तर्ज पर सभी बीमा क्लेम के अधिकतम 30 दिनों में निपटारा करने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए है.
इसमें मोटर वाहन से जुड़े बीमा क्लेम के सेटलमेंट को भी शामिल किया गया है. मौजूदा समय में इसको सेटलमेंट करने में ज्यादा समय लगता है. क्लेम सेंटर में केवल क्लेम के निपटारे का ही काम होगा, इसकी एक बड़ी वजह कोविड-19 के बाद छोटे शहरों में बढ़ता हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा भी है. सरकार का लक्ष्य 2047 तक सभी लोगों को बीमा कवरेज मुहैया करवाना है.
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