नई दिल्ली । कोरोनावायरस के खिलाफ केन्द्र सरकार की नई टीकाकरण नीति 21 जून यानि आज सोमवार से प्रभावी हो रही है. इस नई नीति के तहत केंद्र सरकार देश में वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों से उनके उत्पाद का 75% हिस्सा खरीदेंगी और उसे राज्यों में निशुल्क वितरण किया जाएगा. इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने टीकाकरण नीति में बड़े बदलाव का ऐलान किया था.
टीकाकरण अभियान की खास बातें
- केन्द्र सरकार 75 फीसद वैक्सीन खरीदकर राज्यों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगी.
- राज्यों को अब वैक्सीन के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा.
- राज्य के कोटे की 25 फीसद वैक्सीन भी अब केन्द्र सरकार खरीदेगी.
- प्राईवेट हस्पतालों का 25 फीसद वैक्सीन का कोटा बरकरार रहेगा और प्रति डोज 150 रुपए सर्विस चार्ज लिया जाएगा.
- प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 30 हजार से अधिक करने के प्रयास
- राज्यों को उनकी आबादी, संक्रमण और टीकाकरण में प्रगति के आधार पर मिलेंगी वैक्सीन
वैक्सीन की कोई कमी नहीं
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि इस फेज में वैक्सीन की उपलब्धता की कोई कमी नहीं आएगी और राज्य सरकारें भी ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करने के लिए पुरी तरह से तैयार है. राज्यों ने व्यापक स्तर पर टीकाकरण केन्द्र खोलकर लोगों को घरों के नजदीक वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी कर ली है. वहीं छोटे और मझोले शहरों के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है.
स्वास्थ्य मंत्रालय अधिकारी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि राज्यों के पास अभी तीन करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज उपलब्ध है और आगे उनके प्रदर्शन के आधार पर टीके की सप्लाई की जाएगी. केन्द्र सरकार ने राज्यों को स्पष्ट किया है कि वे वैक्सीन की सप्लाई की चिंता छोड़ कर अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने और पर्याप्त कोल्ड चेन की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए.
इस वर्ष सभी पात्र लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य
सरकार ने साल के आखिर तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है. इस वर्ग की आबादी लगभग 90-95 करोड़ के बीच है. इसके हिसाब से 180-190 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी.
