नई दिल्ली | केंद्रीय कर्मचारियों को आने वाले दिनों में काफी अच्छी खबर मिलने वाली है. बता दें कि अगले वेतन आयोग में सैलरी की बढ़ोतरी के लिए नया फार्मूला भी तैयार किया जाएगा. फिटमेंट फैक्टर से बढ़ने वाली सैलरी से अलग नए फार्मूले पर भी विचार किया जा सकता है. बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर देने से इंकार कर दिया गया है.यदि अब सैलरी बढ़ाई जाती है, तो इससे कर्मचारियों को थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी.
2024 में लागू होगा नया वेतन फार्मूला
वहीं जानकारी से यह भी सामने आया है कि नया फार्मूला 2024 में लागू हो सकता है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2016 में लागू की गई थी. इस बात को भी 5 साल से अधिक का समय बीत चुका है. केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय करने के लिए 8 वें वेतन आयोग में नए फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है. अभी तक सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी पुष्टि नहीं की गई है.
वही अब सही समय है जब वेतन आयोग से अलग सैलरी बढ़ाने के फार्मूले पर विचार किया जाना चाहिए. लगातार कॉस्ट ऑफ लिविंग में इजाफा हो रहा है जिस वजह से कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा किया जाना चाहिए. वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए Aykroyd फार्मूले पर विचार किया जा सकता है. बता दें कि इस नए फार्मूले की चर्चा काफी समय से हो रही है.
अभी सरकार फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे आधारित करती है. हर 6 महीने में महंगाई भत्ता भी रिवाइज किया जाता है, परन्तु बेसिक सैलरी में कोई भी इजाफा नहीं किया जाता. यदि नए फार्मूले से कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित होती है, तो इसमें महंगाई,कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारियों की परफॉर्मेंस को जोड़ा जाएगा.
इन सभी चीजों का आकलन किया जाएगा, उसके बाद ही हर साल सैलरी में वृद्धि की जाएगी. यह कुछ इस प्रकार होगा जैसा प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में होता है. वहीं सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि सभी वर्ग के कर्मचारियों को इसका फायदा मिले, अभी केवल ग्रेड पे के अनुसार ही हर किसी की सैलरी में बड़ा अंतर है. सरकारी महकमों में अभी कुल 14 पे ग्रेड है.
