नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली के हजारों- लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है. सरकार अब इन लोगों का अपने मकान का सपना पूरा करती नजर आ रही है. दिल्ली सरकार (Delhi Govt) इन दिनों राजधानी में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर अभियान चला रही है. यह कार्रवाई केंद्र और दिल्ली सरकार की संयुक्त पहल पीएम उदय योजना के तहत की जा रही है. इसका उद्देश्य यह है कि जो लोग अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत मकान का मालिकाना हक दिया जा सके.
अवैध कॉलोनियों के कारण रुका विकास
इन्फो इन डाटा के अनुसार, राजधानी के विभिन्न इलाकों में बीते कुछ दशकों से अवैध कॉलोनियों का काफी विस्तार हुआ है. इससे नागरिक बुनियादी ढांचे पर असर पड़ा है और राजधानी के समग्र विकास में रुकावट आई है. पीएम उदय योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में कानूनी स्वामित्व देकर व्यवस्था को बहाल करने की दिशा में प्रयासरत है. इसे राजधानी के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
नजफगढ़ और उत्तम नगर सबसे ज्यादा प्रभावित
राजधानी का नजफगढ़ इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 172 अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं. इसके बाद, उत्तम नगर में 136, किराड़ी में 105, पालम में 49 और छतरपुर में 75 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं. इन कॉलोनियों को पीएम उदय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है. यहां पानी, बिजली, सड़क और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
अवैध निर्माणों से हरियाली और जल प्रबंधन को भी नुकसान पहुंचता है. अब दिल्ली सरकार पीएम उदय योजना, के तहत इन निवासियों को मालिकाना हक देने और इन क्षेत्रों को नियमित करने की दिशा में काम कर रही है.
