नई दिल्ली | यदि आप भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हो चुके हैं तो आज की यह खबर आपको राहत देने वाली है. बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए नई टैक्स की समीक्षा करेगी. अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए ही करो की समीक्षा करने का फैसला लिया गया है. सरकार की तरफ से आम लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए, इसमें कई प्रकार के संशोधन भी किए जा सकते हैं.
तेल की कीमतों को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
वहीं, दूसरी तरफ सरकार ने कैबिनेट बैठक में तेल कंपनियों को बड़ी राहत प्रदान की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में महंगी गैस से राहत देने के लिए एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में तेल कंपनियों को 22000 करोड रुपए की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दे दी गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा समय एक मुश्किल वक्त है और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बेलगाम हो चुकी है. साथ ही उन्होंने कहा कि हम निर्यात को हतोत्साहित नहीं करना चाहते, लेकिन घरेलू स्तर पर उसकी उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं.
स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगेगा कर
यदि तेल उपलब्ध नहीं होगा और निर्यात अप्रत्याशित लाभ के साथ होता रहेगा, तो उसमें कम से कम कुछ हिस्सा अपने नागरिकों के लिए भी रखने की आवश्यकता है. ब्रिटेन की तरह ही स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी कर लगाने की घोषणा की गई है. घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 23,250 रूपये प्रति टन का कर लगाया गया है. राजस्व सचिव तरूण बजाज ने कहा कि नया कर सेज इकाइयों पर ही लागू होगा, उनको लेकर निर्यात पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी.
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