नई दिल्ली । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को केंद्र को सुझाव दिया कि दिल्ली के केवल 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रखा जाना चाहिए. राज्य सरकर द्वारा जारी किए बयान में मनोहर लाल के हवाले से कहा गया है कि जब एनसीआर बना था तब दूर के जिलों के लोगों ने सोचा था कि इसमें उनका इलाका शामिल होने से बहुत लाभ होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को दिया सुझाव
बयान के मुताबिक इस संदर्भ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र को सुझाव देते हुए कहा कि 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ही एनसीआर में रखा जाना चाहिए. खट्टर ने यह बात करनाल में लोक शिकायत सुनते हुए कही. देखा जाए तो हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं जिनमें 100 किलोमीटर के दायरे से दूर करनाल, चरखी-दादरी , जींद और भिवानी जैसे जिले भी आते हैं.
मुख्यमंत्री ने सुनी लोगो की शिकायत
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को करनाल के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह के बाहर सैकड़ों लोगों की शिकायतें सुनीं. लोग यहां अपनी लिखित शिकायत लेकर पहुंचे थे. इस दौरान, भारी पुलिस तैनाती और बैरिकेडिंग की गई थी और आगंतुकों को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने के लिए कई सुरक्षा चौकियों से गुजरना पड़ा.
चार घंटे के खुले सत्र के दौरान, खट्टर ने मौके पर लगभग 300 शिकायतों को सुलझाने की कोशिश की और एक-एक करके 165 शिकायतें सुनी गईं. ज्यादातर शिकायतों में संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए गए हैं. भारी भीड़ के कारण, मुख्यमंत्री सभी आगंतुकों को संबोधित नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के कारण लंबे अंतराल के बाद खुले सत्र का आयोजन किया गया है. खट्टर ने कहा कि करीब 25 शिकायतें आसपास के जिलों से थीं, लेकिन ज्यादातर लोग संतुष्ट होकर लौटे. करनाल जिला प्रशासन के उपायुक्त निशांत कुमार यादव के अलावा पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया सहित सभी अधिकारी भी सत्र में शामिल हुए थे.
2020 में भी हुआ था खुला सत्र आयोजित
ऐसा सत्र पिछले साल जून में और उससे पहले नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था. अक्टूबर में, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी एक खुला सत्र आयोजित किया था. उन्होंने करनाल और बीजेपी शासन के दौरान लोगों की समस्याओं के बारे में लोगों से बातचीत की थी.
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