पंचकूला | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में शामिल हरियाणा के कई जिलों में लगातार बढ़ रहा प्रदुषण एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है. इस मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में भी लंबी सुनवाई हुई है. कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों को मिलकर इसपर रोकथाम लगानी होगी. SC ने कहा कि हम ऐसे दिल्ली को गैस का चैंबर नहीं बनने देंगे. इसके लिए सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी ताकि लोग खुली हवा में सांस ले सकें.
इस मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि प्रदुषण की चुनौती से निपटने के लिए हम हर स्तर पर सहयोग करने को तैयार हैं. हमारे यहां पर पराली जलानें की मात्र 1500 के आसपास घटनाएं सामने आई है जबकि पंजाब में पराली जलानें की कई हजार घटनाएं सामने आई है. हमारी सरकार ने पराली प्रबंधन के इंतजाम किए हैं. किसानों को सब्सिडी दी गई है.
उन्होंने बताया कि हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विंटर एक्शन प्लान लागू कर दिया है. इसके तहत सड़कों की साफ-सफाई आधुनिक मशीनों से कराने, टूटी- फूटी सड़कों की मरम्मत, धूल कणों को दबाने के लिए पानी का छिड़काव करने, निर्माण स्थल पर एंटी- स्माग गन की तैनाती अनिवार्य कर दी है. इसके साथ ही खुले में कूड़ा जलाने, होटलों और ढाबों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.
इसके अलावा, प्रदेश में एक नवंबर से 31 जनवरी तक पटाखों के निर्माण, बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही, सभी उपायुक्तों, निगम आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और प्रदूषण बोर्ड के स्थानीय अधिकारियों को एक्शन प्लान को सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही, वायु प्रदूषण के स्तर और कारकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए आईआईटी दिल्ली की मदद से सोनीपत में सुपर साइट बनाने की योजना बनाई गई है.
सीएम ने बताया कि हरियाणा में वर्तमान में 29 रियल टाइम निगरानी सिस्टम और 32 मैन्युअल निगरानी सिस्टम से प्रदूषण का स्तर मापा जा रहा है. इसके अलावा, 23 और रियल टाइम निगरानी सिस्टम लगाए की योजना है. चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में पांच- पांच रियल टाइम निगरानी सिस्टम लगाने के लिए उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है.
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