पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने किया बड़ा ऐलान, BJP-JJP गठबंधन के विरुद्ध कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव

चंडीगढ़ | वर्तमान हरियाणा सरकार के विरुद्ध कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव को लाने का ऐलान कर दिया है. सोमवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कहा कि वह केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मनाए, ना कि करनाल जैसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए. पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा की कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी.

Bhupender Singh Hooda

मुख्यमंत्री खट्टर केंद्र को कानून वापस लेने के लिए मनाए -हुड्डा

रविवार को आंदोलनकारी किसानों ने करनाल जिले के कैमला गांव में किसान महापंचायत के कार्यक्रम स्थल पर जमकर तोड़फोड़ की. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 3 नए कृषि कानूनों के लाभ व फायदे के बारे में बताने वाले थे. इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर को इस प्रकार की सभा करने की अपेक्षा दिल्ली जाना चाहिए और केंद्र सरकार को यह कहकर कि यह कानून किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, इन कानूनों को वापस लेने के लिए मनाना चाहिए. इसके अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी नीत राज्य सरकार से कहा कि वह आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचे.

हरियाणा सरकार लोगों को ना भड़काएँ, विवाद से बचें- हुड्डा

उन्होंने कहा कि अहंकार का राजनीति में कोई स्थान नहीं है. सरकार को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लोग और अधिक भड़क जाएं. सरकार को विवाद से बचने की जरूरत है. हुड्डा ने कहा कि किसान नए किसी कानूनों के विरुद्ध शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं. आईएनएलडी के विधायक अभय सिंह चौटाला ने नए किसी कानूनों को वापस लेने की मांग पर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बीजेपी जेजेपी सरकार के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी.

कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो अभय सिंह चौटाला देंगे इस्तीफा

उन्होंने यह भी कहा कि अगर अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया तो वह सरकार का सहयोग करेंगे. सोमवार को अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और कहा कि यदि केंद्र सरकार ने 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो इस पत्र को विधानसभा से विधायक के तौर पर मेरा इस्तीफा माना जाए.

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