चंडीगढ़ | हरियाणा विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तकरार देखने को मिली. हरियाणा पर कर्ज को लेकर भी कड़ाके की ठंड में राजनीतिक पारा हाई रहा. इस दौरान विपक्ष ने कैग रिपोर्ट में जारी आंकड़ों को पेश करते हुए प्रदेश की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा.
सदन में विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भुपेंद्र हुड्डा ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रदेश पर चार लाख 15 हजार करोड़ रुपए का कर्ज होने का दावा किया तो सीएम मनोहर लाल ने इसे खारिज किया. उन्होंने बताया कि कैग रिपोर्ट में दर्ज राशि दो लाख 39 हजार करोड़ रुपए है जबकि हरियाणा सरकार की अकाउंट बुक्स में दो लाख 27 हजार 697 करोड़ रुपए का कर्ज दर्ज है.
अन्य राज्यों से आर्थिक स्थिति बेहतर
सीएम मनोहर लाल ने सदन में बताया कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा की आर्थिक स्थिति कहीं बेहतर है. कोविड काल के दौरान जब केन्द्र सरकार ने कर्ज लेने की सीमा 4% तक कर दी थी, उस दौरान भी हम इस सीमा को 2.99% तक रखने में सफल रहे थे. उस समय केन्द्र सरकार के मानदंडों के अनुसार, हम 40 हजार 661 करोड़ रुपये ले सकते थे लेकिन हमने 30 हजार करोड़ रुपये ऋण लिया. 2021-22 के दौरान 40 हजार 870 करोड़ रुपये का ऋण ले सकते थे लेकिन हमने 30 हजार 500 करोड़ रुपये ही लिया.
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि कोविड काल के दौरान भी हरियाणा के राजस्व में वृद्धि हुई थी. कोरोना महामारी के दौर में भी हमने उन विकट परिस्थितियों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा और निरंतर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को फायदा पहुंचाया.
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