चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हरियाणा सरकार (Haryana Govt) सभी गरीब परिवारों को जल्द ही आशियाना उपलब्ध कराएगी. इसके लिए ‘हाऊसिंग फॉर आल’ विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए जा चुके हैं. प्रदेश के पात्र लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी.
100 करोड़ रूपए को मंजूरी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हाऊसिंग फॉर आल विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई है. योजना के तहत, 100- 100 वर्ग गज के प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस विकसित कालोनियों में दिए जाएंगे. इसके लिए सीएम नायब सैनी द्वारा 100 करोड़ रूपए राशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है.
बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को PPP से जोड़ें
हाऊसिंग बोर्ड हरियाणा ने लगभग 80,000 आवंटियों के डाटा के प्रबंधन के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया है. इससे पहले संपत्तियों के सभी रिकॉर्ड भौतिक बहीखातों में एस्टेट मैनेजरों द्वारा मैन्युअल रूप से बनाए रखे जाते थे. आवंटियों को अपने ईएमआई भुगतान करने के बाद इन बहीखातों में अपने विवरण को अपडेट करने के लिए संबंधित एस्टेट मैनेजर के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को जमाबंदी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है. इससे हाऊसिंग बोर्ड हरियाणा के तहत संपत्तियों के निर्बाध पंजीकरण की सुविधा मिलती है.
लोन की होगी व्यवस्था
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लॉट आवंटन के लिए दी जाने वाली राशि को बैंकों से फाइनेंस करवाने की सुविधा भी हो, ताकि एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था न होने की स्थिति में भी कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे. प्रदेश में ऐसे सभी पात्र परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनके पास अपने स्वयं के घर, घर बनाने के लिए जमीन अथवा फ्लैट नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है.
