चंडीगढ़ । हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना की गति धीमी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए नए रजिस्ट्रेशन ढाई साल पहले ही बंद कर दिए थे. ऐसे में अब प्रदेश में 1.29 लाख परिवारों को सिर पर छत के लिए सरकारी मदद नहीं मिल रही है. राज्य सरकार ने इस को लेकर केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है, परंतु वहां से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है.
धीमा पड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य
वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में नगर निकाय विभाग 4 वर्ष में 2.48 लाख पात्र परिवारों में से 4858 को ही इस योजना के तहत आशियाना मुहैया करा पाए हैं. वही 15751 मकानों का निर्माणाधीन बताये गए है, जो अभी कागजी कार्यवाही तक सीमित है. बता दें कि 2016 में ग्रामीण और 2017 में शहरी गरीब लोगों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अब प्रदेश के नए बने हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट को दी गई है. जो हाउसिंग बोर्ड व दूसरे विभागों के अफसरों के अतिरिक्त चार्ज के भरोसे हैं.
हाल ऐसे है कि नए डिपार्टमेंट में फाइल को आगे भेजनें के लिए नियमित स्टाफ भी नहीं है. कुछ कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के तहत काम पर लगाया गया है. ऐसे में गरीब परिवारों को अपने घर के सपने को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. नगर निकाय विभाग के निदेशक डीके बेहरा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अब हमारे पास नहीं है यह योजना हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट के पास चली गई है. इस वजह से इस योजना के तहत जो भी कार्रवाई होगी वही डिपार्टमेंट करेगा.
