चंडीगढ़ | मौजूदा समय में हरियाणा आर्थिक विकास में लॉजिस्टिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2023 के प्रारूप को अंतिम रूप दे रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा पीएम गति शक्ति कार्यान्वयन में सुधार के लिए डिजिटल वेब को अपना रहा है. साथ ही 26 विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति पोर्टल पर 271 डेटा लेयर्स अपलोड की हैं.
नौकरियों की मांग होगी कम
दूसरी तरफ नीति में बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल उपकरणों और एक मजबूत नियामक ढांचे को प्राथमिकता दी गई है, जो 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 5 लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा. करीब 25 हजार नई नौकरियाँ होंगी. इससे हरियाणा में नौकरियों की जो मांग बढ़ी है वह भी कम होगी और लोगों को भी फायदा होगा.
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य निगरानी कार्यक्रम (एसएमपी) के तहत नियमित बैठकें पीएम गति शक्ति की निरंतर प्रगति के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि हमें उम्मीद है कि यह पहल लगातार ठोस परिणाम मिल रहे हैं।
कौशल ने कही ये बातें
कौशल ने कहा कि जीएसडीपी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत से अधिक बढ़ने का अनुमान है. आगे कहना है कि जीएसडीपी 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर (11,65,985 करोड़ रुपये) है, जो पिछले साल के 120.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर (9,94195 करोड़ रुपये) की तुलना में बहुत बड़ा उछाल है.
PM गति शक्ति पोर्टल का उठाया जा रहा लाभ
हरियाणा परियोजना प्रबंधन को अनुकूलित करने और विभागों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से पीएम गति शक्ति पोर्टल का लाभ उठा रहा है. नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज से 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए राज्य स्तर पर एक तंत्र स्थापित किया गया है. हरियाणा परियोजना प्रबंधन को अनुकूलित करने और विभागों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से पीएम गति शक्ति पोर्टल का लाभ उठा रहा है.
