चंडीगढ़ । कई राज्यों की सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के साथ ही अब हरियाणा सरकार पर भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव बढ़ने लगा है. करीब आधा दर्जन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के साथ ही अब हरियाणा के कर्मचारी भी लामबंद हो रहें हैं. बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में सीएम मनोहर लाल ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से स्पष्ट इंकार कर दिया था लेकिन शिक्षा विभाग की एक चिट्ठी ने कर्मचारियों की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया है.
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की पेंशन विंग की ओर से शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें सरकारी स्कूलों व अनुदान प्राप्त स्कूलों के उस स्टाफ के बारे में सूचना मांगी गई है, जिनकी नियुक्ति नई पेंशन योजना लागू होने के बाद यानि पहली जनवरी, 2006 के बाद हुई है. तीन दिन में सभी जिलों से यह रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के आदेश दिए गए हैं. इससे कर्मचारी संगठनों को उम्मीद जगी है कि सरकार देर-सवेर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर निर्णय ले सकती है.
सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि 13 से 16 अप्रैल तक बिहार में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले होने वाली नेशनल कांफ्रेंस में भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी. बता दें कि कर्मचारियों के सभी संगठनों व यूनियनों ने मिलकर संयुक्त कर्मचारी मोर्चा बनाने का फैसला लिया है ताकि पुरानी पेंशन योजना लागू करवाने तथा कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकें.
राज्यों को खुद उठाना पड़ेगा पेंशन का खर्च
बता दें कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने में कई तरह की तकनीकी अड़चनें है. संसद में यह कानून पास हुआ था तो इसे वापस भी केन्द्र के स्तर पर ही लिया जा सकेगा. हालांकि संविधान की समवर्ती सूची में वेतन और पेंशन का मामला स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन बिल पास होने की वजह से यह पूरे देश में लागू हुआ.
राज्य सरकारें प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास तो भेज सकती हैं लेकिन अपने स्तर पर इसे लागू करने का अधिकार नहीं है. इतना जरूर है कि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हैं और वहां की सरकार खुद पेंशन का खर्चा वहन करने की स्थिति में है तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा सकता है.
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