चंडीगढ़ | हरियाणा में बीडीपीओ को प्रदेश की हर पंचायत का हिसाब रखना होगा. पहले पंचायत स्तर के खातों की देखरेख ग्राम सचिव ही करते थे. सीएम खट्टर ने कहा कि इस सरकार ने पंचायतों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने का काम किया है इसलिए ग्राम सचिव के साथ- साथ बीडीपीओ के पास भी पंचायत का लेखा- जोखा होना जरूरी है.
हिसाब किताब रखना जरूरी
सीएम खट्टर ने कहा कि अहम पहलू यह है कि राज्य की 6,500 पंचायतों का हिसाब- किताब वह खुद हर वक्त अपने पास रखते हैं. मुख्यमंत्री यमुनानगर जिले के खंड रादौर के गांव बकाना, दामला व अलाहर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में लोगों से बातचीत कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में विकास कार्यों के लिए जो राशि भेजी जाती थी, उसमें से बहुत कम राशि खर्च की जाती थी. भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है. ऊपर से स्वीकृत राशि शत-प्रतिशत होती दिख रही है. प्रदेश में किसानों को 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पहुंचाने का काम किया गया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जहां परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया है, अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं.
सीएम ने कही ये बातें
मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता मेरा परिवार है. उनके सुख- दुख की चिंता करना मेरी जिम्मेदारी है. गरीबों का हक गरीबों को मिलेगा. इसके लिए काम किये जा रहे हैं. साथ ही, आयुष्मान कार्ड और चिरायु योजना के माध्यम से लोगों का फ्री इलाज किया जा रहा है.
पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में अनगिनत विकास कार्य हुए हैं और ये कार्य तेज गति से भी हुए हैं. पिछले 9 साल में भाजपा ने पिछली सरकारों से दोगुने से भी ज्यादा काम किया है. अब विकास कार्यों से संबंधित तैयार किए जाने वाले एस्टीमेट के टेंडर भी 25 प्रतिशत कम राशि पर खोले जाते हैं.
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