हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कच्चे बिजली कर्मचारियों को मिलेगा प्रदेश में समान वेतन

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया. बता दें कि राज्य के बिजली विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है. राज्य सरकार ने राज्य के बिजली विभाग के अस्थाई कर्मचारियों के लिए मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए. इन फैसलों के तहत बिजली महकमे में अनुबंध पर लगे सभी कर्मचारियों को पूरे प्रदेश में समान वेतन दिया जाएगा.

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अस्थाई कर्मचारियों के लिए सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

साथ ही बिजली विभाग में अब भर्ती में ठेकेदारी सिस्टम को भी बंद किया जाएगा. इसके साथ कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी अहम कदम उठाया गया है. हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि बिजली लाइन पर काम करते हुए अगर अनुबंधित कर्मचारी घायल हो जाता है, तो उसके इलाज का पूरा खर्च महकमे द्वारा उठाया जाएगा.

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वही इसके अलावा किसी मामले में अनुबंधित कर्मचारी को नौकरी से हटाने से पहले एक कमेटी द्वारा जांच की जाएगी. जिसमें संगठन का एक पदाधिकारी, एक श्रम अधिकारी, विद्युत विभाग का अधिकारी शामिल होगा. जांच में दोषी होने पर कर्मचारी को हटाया जाएगा. वहीं बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के साथ मंगलवार को अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई, इस बैठक में सहमति बनी.

इसी दौरान भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री हनुमान गोदारा, हरियाणा बिजली बोर्ड कर्मचारी परिषद के प्रदेश महासचिव सुनील ढिल्लों, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश वशिष्ठ ने कई अहम मुद्दे उठाए.

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वहीं राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण लाल गुर्जर ने बताया कि अभी तक हटाए गए सभी कच्चे कर्मचारियों की सूची सरकार को सौंप दी गई है. इन सभी मामलों की जांच कमेटी द्वारा जांच की जाएगी. जिन कर्मचारियों को सर प्लस होने के कारण रोजगार नहीं मिला है उन्हें विभाग में समायोजित किया जाएगा.

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