चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को खनन स्थलों पर और आसपास के भूजल स्तर की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन स्थलों पर भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर कम हो जाता है, जिससे अवैध खनन की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाना जरूरी है.
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये. बैठक की सह-अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने की.
5 किमी के दायरे में सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने खनन स्थलों के आसपास की सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी खनन स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कों का रखरखाव संबंधित ठेकेदार के माध्यम से किया जाए. उपायुक्त इस संबंध में जिला खनिज फाउंडेशन नियम, 2017 के अनुसार प्रस्ताव तैयार करें.
स्कूल छोड़ने वालों पर रीयल-टाइम डेटा के लिए बच्चों की आयु-समूह ट्रैकिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वालों को रोकने के लिए अथक प्रयास किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी छात्र किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि अब इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक छात्र की आयु-वार ट्रैकिंग की एक नई प्रणाली शुरू करेगा. इस प्रणाली के तहत, उपरोक्त आयु वर्ग के बच्चे, जो परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डेटा में पंजीकृत हैं, ऐसे सभी बच्चों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ट्रैक किया जाएगा और ड्रॉप आउट दर को कम किया जा सकता है.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से जोड़ें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय उत्थान के विजन के साथ काम कर रही है. इसके लिए प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से जोड़ा जाए ताकि पात्र परिवारों को स्वरोजगार के अधिक अवसर मिल सकें.
लाल डोरा से एक किलोमीटर के दायरे तक घरों को मिलेगा बिजली कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली विभाग लाल डोरा से एक किलोमीटर के दायरे में सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशे. बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश के लाल डोरा में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है. फिर भी यदि कोई बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो विभाग आवश्यकता के अनुसार कनेक्शन उपलब्ध कराता है.
जिला स्तर पर दिशा समितियों की नियमित बैठक करेंगे उपायुक्त
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे जिला स्तरीय दिशा समितियों की नियमित बैठकें करें ताकि इन बैठकों में उठाये गये सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को राज्य स्तरीय दिशा समितियों में रखा जा सके. ताकि जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या पर चर्चा कर तत्काल समाधान किया जा सके.
उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को कनेक्शन प्रदान करवाएं
उज्ज्वला योजना के तहत दिये जाने वाले रसोई गैस कनेक्शन के संबंध में निर्देश देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि प्रत्येक जिला उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि कोई भी परिवार गैस कनेक्शन से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि यदि राज्य के किसी भी घर में अभी भी घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है तो ऐसे पात्र परिवार को तत्काल गैस कनेक्शन दिया जाए. मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से संभावित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए चल रहे सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.
छात्राओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए
बैठक के दौरान, सांसदों ने छात्राओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली की मांग उठाई. इसे स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए, जो सभी मार्गों की निगरानी करेगा ताकि छात्राओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति पर चर्चा करते हुए निर्देश दिये कि जिन हितग्राहियों को पहली किश्त मिल गयी है उनकी दूसरी और तीसरी किस्त भी जल्द जारी की जाये ताकि मकानों के निर्माण में किसी प्रकार की देरी न हो.
अंत्योदय आहार व अटल किसान कैंटीन की संख्या बढ़ाई जाए
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों, मजदूरों और अन्य लोगों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य में पहले से चल रही कैंटीन के अलावा अन्य जगहों पर भी अंत्योदय आहार और अटल किसान कैंटीन खोली जाए. उन्होंने कहा कि इन कैंटीनों के खुलने से मंडियों में आने वाले मजदूरों और अन्य लोगों को उचित मूल्य पर अच्छा खाना मिलेगा.
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