चंडीगढ़ | हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी. स्क्रैप नीति के साथ ही नई हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25 को मंजूरी दी गई. हरियाणा के लोगों को पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने और नए वाहन खरीदने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. वाहन पंजीकरण शुल्क पर भी 25% की छूट मिलेगी.
इन पदों पर भर्ती को मिली मंजूरी
हरियाणा कैबिनेट के बाद सीएम ने बताया कि बैठक में 1,500 विशेष पुलिस अधिकारियों (एपीओ) की ईआरवी चालक के रूप में भर्ती को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा कैबिनेट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष डॉक्टरों की भर्ती को भी मंजूरी दी है.
किसानों के लिए ये बड़े फैसले
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी किसानों के लिए बड़े फैसले लिए. उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए साझेदारी नीति लाई है. इस नीति के तहत किसानों को 50% लाभ दिया जाएगा.
पीएम के 5-एस पर काम करेगा हरियाणा
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5-एस विजन फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन के सिद्धांत पर काम करने के लिए नीति बनाई गई है. इसके साथ ही सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपये के निवेश से 20,000 नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है.
शीतकालीन सत्र 26 से होगा शुरू
हरियाणा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में समाप्त हुई. बैठक में शीतकालीन सत्र की तारीख तय की गई. इस बार हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीन दिन का होगा. सत्र 26 दिसंबर से शुरू होगा. इसके अलावा कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई. कैबिनेट में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय कर दी गई है. विधानसभा में सत्र को लेकर सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं.
सीएम ने कैबिनेट की बैठक में लिए ये फैसले, पढ़ें एक लाइन में….
- विधायकों को ड्राइवर भत्ता 20, 000 किया
- PA का भत्ता भी 20,000 किया गया
- 15 साल के पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध
- 10 साल के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
- स्क्रैप पॉलिसी के तहत टैक्स में छूट
- वाहनों के VIP नंबर के लिए नीलामी का प्रावधान
- किसानों के लिए पार्टनरशिप पॉलिसी लाई गई
- पॉलिसी में 50% प्रॉफिट किसानों को होगा
- 22 दिसंबर को शीतकालीन सत्र की शुरुआत
- 3 दिन रह सकती है सत्र की अवधि
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कही ये बातें
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में हरियाणा विधानसभा का सत्र 26 दिसंबर से शुरू करने को मंजूरी दी गई है. वहीं हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को भी मंजूरी मिली है. इसका लक्ष्य कपड़ा क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपये के निवेश और 20000 रोजगार देना है. कैबिनेट में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष चिकित्सकों की भर्ती को मंजूरी दी गई है.
कैबिनेट में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 4 अधिनियमों को निरस्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. जीएमडीए और एफएमडीए में सीईओ नियुक्ति के संबंध में नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर किया है. 1500 विशेष पुलिस अधिकारियों की ईआरवी चालकों के रूप में भर्ती की भी मंजूरी दी गई. पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया वाहन लेने पर नागरिक को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. उन्होंने कहा कि वाहन के पंजीकरण में भी 25 प्रतिशत की छूट व्यक्ति को मिलेगी. कैबिनेट में वाहनों के वीआईपी नंबरों की ई-नीलामी प्रणाली शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
मुख्यमंत्री ने कहा 200 स्क्वेयर मीटर से छोटे प्लाट का डिवीजन नहीं हो सकता था, अब इसको 200 से कम करके 100 स्क्वेयर मीटर कर दिया है. इसके लिए रजिस्ट्री 1980 से पहले की होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को आधिकारिक तौर पर लीज पर देने की मंजूरी दी गई. वहीं, कैबिनेट में जबरन धर्म परिवर्तन के कानून के रूल भी फ्रेम कर दिए गए हैं. दंगाईयों से नुकसान की भरपाई के लिए आज रूल नोटिफाई किए हैं, जिस दिन से नोटिफाई होंगे उस दिन से लागू भी हो जाएंगे.
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