चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कल भू-राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कृषि भूमि मैपिंग का कार्य करने के लिए व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाने की बात कही. जिससे जल्द ही प्रदेश की कृषि भूमि का डाटा उपलब्ध हो सके.
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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश के अधिकांश गांवों का ड्रोन बेस मैपिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है. स्वामित्व योजना की तरह प्रदेश की कृषि भूमि की मैपिंग का कार्य किया जाएगा और राजस्व रिकॉर्ड को PPP से जोड़ा जाएगा. साथ ही लार्ज स्केल मैपिंग कार्य को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा.
क्या है कृषि भूमि मैपिंग
1908 से चली आ रही लाल डोरा की प्रथा को खत्म करने के मकसद से इस योजना को शुरू किया गया है. यह लाल डोरा ऐसी भूमि होती है जिसका उपयोग आमतौर पर बिना किसी राजस्व रिकार्ड के आवासीय उदेश्य से किया जाता है.लाल डोरा शब्द का उपयोग पहली बार 1908 में किया गया था.लाल डेोरा मुक्त होने से गांव की ससंपत्ति को विशेष पहचान मिलेगी.आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कनाडा और यूएसए की तर्ज पर रेवेनुए एस्टेट की मैपिंग का कार्य सर्वे ऑफ इंडिया दारा किया गयै है
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