चंडीगढ़ | हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ी जानकारी साझा की. उन्होंने सदन में बताया कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों का डाटा ऑनलाइन होगा. अब उसे रिकॉर्ड रूम बनाकर प्रदेश और जिला स्तर पर डिजिटल के तौर पर रखा जाएगा.
आरक्षण का पूर्ण अनुपालन
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) द्वारा रखे जाने वाले कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है. नए प्रावधान HKRN के माध्यम से एक बार चयन होने के बाद सरकारी विभाग द्वारा युवाओं को ज्वॉइन करवाना अनिवार्य है.
उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए 20 और 27 प्रतिशत आरक्षण का विशेष ध्यान रख रही है. यदि पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है, तो अगली भर्ती में उसे पूरा किया जाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सप्लीमेंट्री बजट के जरिए कार्य किया जाएगा.
विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बताया कि 219 युवाओं का इजरायल में रोजगार के लिए चयन हुआ है, उन्हें 1 लाख रुपए से अधिक वेतन मिलेगा. इजरायल के लिए 8169 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 1909 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 219 युवाओं का चयन हुआ है.
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