हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति को इलेक्शन कमीशन की मंजूरी, चौटाला की जगह CM लगाएंगे अंतिम मुहर

चंडीगढ़ | हरियाणा में साल 2024- 25 के लिए नई आबकारी नीति की तस्वीर साफ हो गई है. इलेक्शन कमीशन ने सरकार को पॉलिसी लाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है. ऐसे में आबकारी एवं कराधान विभाग पॉलिसी लाने की तैयारियों में जुट गया है. वहीं, 15 मई को होने वाली हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति रखे जाने की संभावना जताई जा रही है.

Election Commission Chunav Aayog

तमाम पहलुओं पर मंथन

इस संबंध में सोमवार को आबकारी विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण की अध्यक्षता में हुई बैठक में पॉलिसी को लेकर तमाम पहलुओं पर मंथन हुआ. आबकारी विभाग के आयुक्त IAS अधिकारी अशोक मीणा महाराष्ट्र में चुनाव ड्यूटी पर गए हुए थे और उनके आज हरियाणा लौटने की संभावना जताई जा रही है.

इस साल लोकसभा चुनावों के चलते आबकारी नीति जारी करने में देरी हुई है. जबकि पिछले साल 8 मई को पॉलिसी जारी कर दी गई थी. आबकारी विभाग ने पॉलिसी लाने के लिए इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर अनुमति मांगी थी, जो मिल चुकी है. इससे पहले ही विभाग कमेटियों का गठन करने का सुझाव ले चुका है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. सूबे में 12 जून से नई आबकारी नीति लागू होगी और यह 11 जून 2025 तक लागू रहेगी.

इस बार मुख्यमंत्री लगाएंगे मुहर

बता दें कि इससे पहले पिछले चार साल तक आबकारी विभाग का जिम्मा पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास था और नीति बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता था, लेकिन अब प्रदेश में BJP- JJP गठबंधन टूट चुका है. विभागों के नए सिरे से आवंटन के बाद अब आबकारी विभाग खुद सीएम नायब सैनी के पास है और नई पॉलिसी पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री ही लगाएंगे.

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