हरियाणा सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, 561 करोड़ की मुआवजा राशि का हस्तांतरण हुआ शुरू

चंडीगढ़ । हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खरीफ फसल के दौरान हरियाणा में भारी बारिश, जलभराव, कीट हमलों की वजह से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई करते हुए 866 गांव के 8,95,712 किसानों के खाते में मुआवजे के तौर पर 561.11 करोड़ रुपए हस्तांतरण करना शुरू कर दिया है.

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सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्त के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए जल्द से जल्द किसानों के खातों में मुआवजे की राशि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए. इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे.

सीएम खट्टर का किसानों को तोहफा

  • 12 जिलों के किसानों के खाते में 561करोड़ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू
  • प्रदेश के 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को होगा फायदा
  • विशेष गिरदावरी खरीफ-2021 में खराब फसलों के मुआवजे के रूप हुआ भुगतान
  • 28 फरवरी 2022 तक पूरी होगी मुआवजे वितरण की प्रक्रिया
  • रबी 2022 सीजन में खराब फसलों की गिरदावरी को जल्द पूरा करने के निर्देश

इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुआवजे की वितरण की पूरी प्रक्रिया को 28 फरवरी तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उपयुक्त को रबी 2022 के दौरान फसलों की हुए नुकसान का आकलन करने और वर्तमान में चल रही गिरदावरी को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं. ताकि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजे की राशि मुहैया कराई जा सके.

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार किसान हितैषी सरकार है किसानों को समय पर मुआवजे देने के अलावा किसानों के हित में कदम उठाने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी. सीएम खट्टर ने आगे कहा कि अब वह समय गया किसानों को मुआवजा पाने के लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ता था. अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है और आप किसानों को विश्वास हो गया है कि उन्हें इस समय पर मुआवजा मिलेगा.

इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं आज हरियाणा सबसे अधिक मंडिया बीमा की राशि देने में पशुओं का बीमा कराने फल और सब्जियों का बीमा कराने के साथ-साथ फलों की सर्वाधिक भाव देने में सबसे आगे हैं.
वर्तमान राज्य सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान हितैषी नीतियां अपना रही है.

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