चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए नीति बनाने जा रही है. बता दें कि जल्द ही इस नीति का प्रारूप बनकर तैयार हो जाएगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मंजूरी के बाद इसका क्रियान्वयन शुरू होगा. इस काम के लिए सरकार ने मानव संसाधन विभाग बनाया है. राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मंजूरी के बाद पिछले सप्ताह यह अस्तित्व में आ गया था. सरकार ने कर्मचारियों से जुड़े अनेक कार्य इस नए विभाग को सौंपे हैं.
जल्द होगी भ्रष्ट कर्मचारियों की छटनी
बता दें कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव विजय वर्धन ने इसकी अधिसूचना 3 नवंबर को जारी कर दी थी. तबादला नीति सेवा नियम बनाने के अलावा यह समय-समय पर अनेक विभागों का पुनर्गठन भी करेगा. भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए नई नीतियां बनाने मे भी इस विभाग की भूमिका रहेगी. अधिसूचना के अनुसार हरियाणा सरकार ने कार्य आवंटन नियम 1974 को संशोधित करते हुए इस विभाग का गठन किया है. यह नया विभाग सभी सरकारी पदों की सेवा शर्तों का विनियमन करेगा. मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली पर सभी सरकारी कर्मियों का डेटाबेस बनाना भी इसका कार्य होगा.
हरियाणा लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े सभी मुद्दे इसी के अधीन होंगे. वहीं सामान्य पात्रता परीक्षा की नीति बनाने का कार्य भी यही विभाग करेगा. सरकार में प्रशिक्षण नीतियां, राज्य स्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाए, अस्थाई व संविदात्मक सेवाओं के संबंध में नीति बनाने का काम भी इसी विभाग को सौपा है.
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