चंडीगढ़ । हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है. अप्रैल से पहले राज्य में किसी भी कीमत पर चुनाव होना संभव नहीं लग रहा है. हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के सविधान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट की सुनवाई 21 मार्च तक स्थगित कर दी गई है.
कोर्ट में सरकार ने क्या कहा
हरियाणा सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया है कि वह चुनाव कराना चाहती है लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने आरक्षण को चुनौती देने वाले पक्ष से जवाब मांग रखा है, जिसे अभी तक दायर नहीं किया गया है. याची पक्ष की ओर से अभी तक कोई जवाब भी नहीं दिया गया है.
हाईकोर्ट ने याची पक्ष को कहा है कि पहले वह इस मामले में अपना जवाब दे. तब मामले की सुनवाई आगे होगी. हरियाणा सरकार ने इस मामले में एक अर्जी दायर कर चुनाव के लिए हाई कोर्ट से इजाजत मांग रखी है. सरकार ने अपनी दायर याचिका अर्जी में कहा है कि पिछले साल 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. इसलिए जल्दी चुनाव कराए जाए. पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधान को हाईकोर्ट में 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी हुई है.
