चंडीगढ़ | हरियाणा में बाढ़ प्रभावित 12 डिस्ट्रिक्ट के सभी शहरों में खट्टर सरकार जलभराव वाले क्षेत्रों की मैपिंग कराएगी. शहरी निकायों में राहत कार्यों के लिए अलग से इसके लिए बजट मंजूर किया गया है. विभागीय अधिकारियों को कोर ग्रुप गठित करने के निर्देश दिए गए हैं जो अलग- अलग क्षेत्रों में जलभराव की परेशानी के समाधान को लेकर योजना तैयार करेंगे. शहरी क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव कार्यों पर 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे. CM खट्टर ने इसकी मंजूरी दे दी है.
शहरी निकायों में राहत कार्यों के लिए इसके लिए अलग से बजट मंजूर किया गया है. सीवरेज के नवीनीकरण और वर्षा के पानी की निकासी के लिए शहरी क्षेत्रों में 165 करोड़ का बजट बनाया गया है. पानी की सप्लाई ठीक करने के लिए भी लगभग 115 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.
अब तक 310.7 मिलीमीटर हो चुकी है बारिश
राज्य में 1 जून से 29 जुलाई तक 310.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है जो सामान्य से 59 प्रतिशत अधिक है. कहा जाए तो राज्य में मानसून का 67 प्रतिशत कोटा अब तक की बारिश से पूरा हो चुका है. इस बारिश से किसी- किसी फसलों को जरूर फायदा हुआ है. गत वर्ष के मुकाबले खरीफ की फसलों की बुआई 88,000 एकड़ ज्यादा हो चुकी है. पिछले साल 61.57 लाख एकड़ में बुआई हुई थी जो इस बार बढ़कर 62.45 लाख एकड़ से पार पहुंच चुकी है. धान की बुआई का लक्ष्य इस बार 30 लाख एकड़ है जो अधिक बारिश होने के कारण 30.47 लाख एकड़ तक पहुंच गया है.
NCR में सीवरेज सिस्टम पर खर्च होंगे 15 करोड़
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पानी सप्लाई और सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए विभाग की ओर से 15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए है. हालांकि, प्रशासनिक कार्यों की योजना आने के बाद बजट को चढ़ाया जा सकता है. पानी की सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए 103 बार कार्यों और एक कार्य का दोबारा से एस्टीमेट तैयार किया गया है.
चार कार्यों को मिली मंजूरी
पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां पर ज्यादा पानी भरा हुआ है. उन क्षेत्रों मे सीवरेज का नवीनीकरण किया जाएगा. फिलहाल, 4 कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिन पर 2.5 करोड़ रुपये खर्च होगे. 7 बार कार्य शुरू किए जाएंगे जिनके लिए 69 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
जनस्वास्थ्य मंत्री ने जारी किए आदेश
जनस्वास्थ्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों में पानी सप्लाई और सीवरेज के नवीनीकरण की योजना तैयार की गई है. अधिकारियों को जलभराव वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मजबूत उपाय किए जा सकें.
