चंडीगढ़ | वीरवार को चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई. कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया है कि अब प्रदेश में जमीन अधिग्रहण किए जाने पर लोगों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा. प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में जमीन मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने, औद्योगिक संपदाओं में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने और भूमि अधिग्रहण के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (HSIIDC) को 500 करोड़ रुपए की राशि का कर्ज मंज़ूर किया गया है.
HSIIDC को मिलेंगे 500 करोड़ रुपए
सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में जमीन अधिग्रहण के लिए HSIIDC को 500 करोड़ रुपए का कर्ज देने के फैसले को स्वीकृति प्रदान की गई है. कैबिनेट मीटिंग में HSIIDC को पूर्व भू- मालिकों को बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने, प्रदेश में औद्योगिक संपदाओं में बुनियादी सुविधाओं के विकास और भूमि अधिग्रहण हेतु 500 करोड़ रुपए के नकद कर्ज की मंजूरी प्रदान की गई है. वित्त विभाग स्टेट बैंक आफ इंडिया को राज्य सरकार की ओर से इस लोन के लिए गारंटी देगा.
वित्त विभाग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भूमि अधिग्रहण, बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पूर्व भूमि मालिकों को भूमि मुआवजे का भुगतान 2 प्रतिशत सरकारी गारंटी शुल्क चार्ज के साथ दस साल की अवधि के लिए 6% वार्षिक दर से 500 करोड़ रुपए का नकद कर्ज प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से गारंटी देने पर सहमत हैं.
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