चंडीगढ़ | शिक्षा विभाग के एमआईएस पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं होने से हरियाणा में 260 करोड़ रुपये अटके हुए हैं. राशि जारी नहीं होने से प्रदेश के कक्षा एक से आठ तक के 17 लाख बच्चों का छात्रवृत्ति भत्ता बंद हो गया है. साथ ही, एक समान अनुदान भी नहीं मिला है जबकि शैक्षणिक सत्र शुरू हुए नौ माह से अधिक का समय बीत चुका है.
कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को 800 रुपये यूनिफार्म अनुदान के नाम पर तथा 1,000 रुपये एकमुश्त अनुदान के नाम पर दिये जाने का प्रावधान है. कक्षा 1 से 5 तक के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 150 रुपये प्रति माह और छात्राओं के लिए 225 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है. कक्षा 6 से 8 तक के लड़कों को 200 रुपये और छात्राओं को 300 रुपये हर महीने दिए जाते हैं.
साल में चार बार मिलता है फंड
यह राशि प्रति माह हर तिमाही यानी साल में चार बार देने का प्रावधान है. कक्षा एक से पांच तक के बीसीए और बीपीएल वर्ग के लड़के-लड़कियों को 75 रुपये और लड़कियों को 150 रुपये प्रति माह मिलते हैं. कक्षा 6 से 8 तक 100 रुपये और प्रति बालिका को 200 रुपये दिया जाता है.
इतना मिलता है पैसा
कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के लड़के-लड़कियों को स्टेशनरी खरीदने के लिए सरकार साल में एक बार फंड भी देती है. पहली के लिए 740 रुपये, दूसरी के लिए 750 रुपये, तीसरी के लिए 960 रुपये, चौथी के लिए 970 रुपये, पांचवीं को लिए 980 रुपये तथा छठी से आठवीं तक के बच्चों को एक वर्ष में 1250 रुपये देने का प्रावधान है.
जानें क्या है एमआईएस पोर्टल
राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र का पूरा रिकॉर्ड जिसमें जन्म तिथि, श्रेणी, माता-पिता का व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, आय, बैंक खाता आदि शामिल हैं. इस पोर्टल पर सही डेटा अपडेट करने के लिए विभाग का आईटी सेल पूरी तरह से जिम्मेदार है.
इसलिए आ रही समस्या
नियमानुसार पीएफएमएस के तहत, सभी प्रकार की राशि का भुगतान किया जाना है. जिसके तहत, लाभार्थी के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में राशि जमा की जाती है. इस चरण के सत्यापन के बाद ही अगले चरण में तिमाही आधार पर बच्चों की मासिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी. इस बार परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में नामांकित बच्चों के आधार नंबर अभी तक स्कूल पोर्टल पर अपलोड और अपडेट नहीं किए गए हैं.
सरकार को गलत आंकड़े दे रहे अधिकारी
शासकीय शिक्षक संघ हरियाणा के जिला महासचिव सुनील बास ने कहा कि समस्या जानने के बाद भी जिम्मेदारों का काम समय पर करने के बजाय अधिकारी मंत्री और सरकार को गलत आंकड़े देकर गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं. जिसका खामियाजा इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और अभिभावकों को उठाना पड़ रहा है.
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