चंडीगढ़ | हरियाणा में क्लर्क अब पीछे हटने के मूड में नहीं है. सरकार ने नो वर्क नो पे का आदेश जारी कर दिया है जो 5 जुलाई से ही लागू माना जाएगा. सरकार इन कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों का वेतन नहीं देगी. दूसरी ओर क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी ने भी एलान कर दिया है कि यदि सरकार नो वर्क नो पे लागू कर रही है तो क्लर्क भी जब ड्यूटी पर लौटेंगे तो जिन दिनों का वेतन काटा जाएगा, उन दिनों का पेंडिंग काम नहीं करेंगे.
एसोसिएशन दबाव में आने की बजाए अपना आंदोलन और उग्र करेगी. अब तक सिर्फ शांति से धरने चल रहे थे परंतु अब धरना स्थलों पर सरकार के खिलाफ नारे गूंजेंगे. परिजनों को भी धरना स्थल पर लेकर आएंगे. सरकार के पुतले फूंके जाएंगे. एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव कर्ण सिंह मोगा का कहना है कि अब धरना स्थलों पर काले झंडे लगाए जाएंगे.
सरकार को 5 दिनों का समय दिया गया है फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि राज्य के क्लर्क 35,400 रुपए पे स्केल की मांग को लेकर 5 जुलाई से अवकाश पर है. 3 बार सरकार से वार्ता हो चुकी है. सरकार की ओर से एक स्टेप ऊपर का ऑफर भी उन्हें दिया गया लेकिन एसोसिएशन ने इसे ठुकरा दिया.
थाली बजाकर और ब्लैक डे मनाकर करेंगे विरोध
बता दें कि 1 अगस्त को सभी जिलों में भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी मांग के बारे में समझाया जाएगा. फिर 3 अगस्त को थाली बजाओ सरकार जगाओ के तहत विरोध होगा. इसके बाद, 4 अगस्त को राज्य सरकार का धरना स्थलों पर पुतले फूंके जाएंगे. फिर 5 अगस्त को क्लर्क एसोसिएशन द्वारा ब्लैक- डे मनाया जाएगा.
आज से होगी लिपिकों के बिना रजिस्ट्री
हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल के कारण बंद पड़े रजिस्ट्री के काम को फिर से शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने क्लर्कों की भूमिका खत्म कर दी है. रजिस्ट्री के लिए आवेदन अब सीधे तहसीलदार के पास जाएगा और वहीं से रजिस्ट्री हो जाएगी. इसके लिए, सरकार ने तहसीलों में इस्तेमाल होने वाले वेब हैरिस सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया है. इसके चलते लिपिकों का लॉगिन हटा दिया गया है. वहीं, क्लर्क एसोसिएशन ने तहसीलदार एसोसिएशन से हड़ताल को समर्थन देने की अपील की है.
तहसीलदार संघ ने अभी नहीं लिया कोई निर्णय
तहसीलदार एसोसिएशन के प्रधान डॉ. मनोज अहलावत ने कहा कि सरकार ने आरसी का लॉगिन खत्म कर दिया है. अब सीधे तहसीलदार रजिस्ट्री कर सकेंगे. इसके लिए अन्य अधिकारियों से राय ली जा रही है. सभी की सहमति के बाद ही रजिस्ट्री को लेकर निर्णय लिया जाएगा.
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