चंडीगढ़ | उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा में भी समान नागरिक संहिता लागू (Uniform Civic Code) की जा सकती है. हरियाणा सरकार यूसीसी पर अध्ययन कर रही है. सरकार उन राज्यों से भी सुझाव ले रही है जहां इसे लागू किया गया है या जिन राज्यों में इसे लागू करने की योजना है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हम यूसीसी पर स्टडी करा रहे हैं. अध्ययन के बाद सरकार इस पर फैसला करेगी.
पुर्तगाली सरकार के समय से यूसीसी लागू
आपको बता दें कि गोवा में समान नागरिक संहिता (Uniform Civic Code) पुर्तगाली सरकार के समय से ही लागू थी. वर्ष 1961 में समान नागरिक संहिता के साथ गोवा सरकार का गठन किया गया. अब सरकार गुजरात और मध्य प्रदेश में यूसीसी को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसके लिए समितियों का गठन किया गया है. हालांकि, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता भी लागू कर दी गई है.
ये है समान नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता (UCC) सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए ‘एक देश एक नियम’ की मांग करती है. फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का क्यों न हो. समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का अर्थ है विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के क्षेत्र में सभी धर्मों पर लागू होने वाला एक ही कानून.
यूसीसी के लाभ
समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी समुदायों के लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे. समान नागरिक संहिता के लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा. कुछ समुदायों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं. ऐसे में अगर यूसीसी लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा. महिलाओं के अपने पिता की संपत्ति और गोद लेने के अधिकार से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू होंगे.
आखिर क्या है समान नागरिक संहिता, जानें डिटेल में…..
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भारत के लिए एक कानून बनाने की मांग करती है, जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा. कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है जो बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा.
यह मुद्दा एक सदी से अधिक समय से राजनीतिक आख्यान और बहस के केंद्र में रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है जो संसद में कानून बनाने पर जोर दे रहा है. भगवा पार्टी सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र का हिस्सा था.
समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति
UCC की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया था. विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को रखा जाना चाहिए.
ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों में वृद्धि ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बीएन राव समिति बनाने के लिए मजबूर किया. हिंदू कानून समिति का कार्य सामान्य हिंदू कानूनों की आवश्यकता के प्रश्न की जांच करना था. समिति ने शास्त्रों के अनुसार, एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की, जो महिलाओं को समान अधिकार देगा.1937 के अधिनियम की समीक्षा की गई और समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार के नागरिक संहिता की सिफारिश की.
