फरीदाबाद । दिल्ली- हरियाणा बार्डर पर अवैध तरीके से बसाई गई खोरी की करीब 10 हजार झुग्गियों को आज प्रशासन द्वारा नेस्तनाबूद किया जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को तामील कराने के लिए प्रशासन ने अपने स्तर पर पुरा चाक-चौबंद इंतजाम कर लिया है. वहीं दूसरी ओर अवैध रूप से बसें खोरी वासियों ने भी अपने आशियानों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की धमकी दी है. सोमवार को भी प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की तैयारियां जारी थी और खोरी वासी प्रशासन के पास शांति प्रस्ताव भेज रहे थे.
गौरतलब है कि करीब 20 साल पहले राजदीप नामक भूमाफिया ने हरियाणा दिल्ली बार्डर पर प्रहलादपुर के नजदीक सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कालोनी विकसित कर दी थी. बताया जाता है कि भूमाफियाओं ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्यप्रदेश से आएं मजदूरों को 20-20 हजार रुपए लेकर खोरी गांव में अवैध रूप से बसा दिया था. भूमाफियाओं ने अवैध रूप से दिल्ली से बिजली सप्लाई लाकर इन लोगों को बिजली कनेक्शन भी जारी कर दिए थे तथा पेयजल आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों से अवैध रूप से पानी की आपूर्ति की जाने लगी. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूमाफियाओं की अवैध वसूली में नगर निगम फरीदाबाद के अलावा दिल्ली जल बोर्ड व दिल्ली विधुत विभाग के अधिकारियों की बराबरी की सहभागिता रही होगी.
बताया जाता है कि जब-जब भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खोरी गांव के अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाई गई, तब-तब ही अधिकारीयों ने अवैध रूप से बसें खोरी वासियों को संरक्षण देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और कोरा दिखावा करते हुए न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए. हाल के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने खोरी गांव के अवैध निर्माण के संबंध में सख्त रवैया अपनाया तथा सरकार को सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए.
अदालत से आदेश पारित होने के बाद निगम प्रशासन ने कुछ महीने पहले महज खानापूर्ति करते हुए 200 के करीब अवैध निर्माणों को ढहा दिया तथा कोर्ट में सबूत पेश कर दिए. निगम द्वारा पेश किए गए सबूतों से अदालत संतुष्ट नजर नहीं आईं और सभी अवैध निर्माणों को ढहाने जानें तक कार्यवाही जारी रखने के आदेश जारी किए. सर्वोच्च न्यायालय से जारी आदेशों को सिरे चढ़ाने के लिए इस बार प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली है.
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