7th Pay Commission: मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, केन्द्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर

नई दिल्ली | मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने कर्मचारियों को घर बनाने के लिए बिल्डिंग एडवांस (HBA) यानि बैंक से लिए होम लोन की ब्याज दर को 7.9 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है. इसके लिए सरकार की ओर से ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी हो चुका है. केन्द्र सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है.

Salary Rupee

कर्मचारियों को बड़ी राहत

सेंटर गवर्मेंट ने इस फैसले के तहत 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए कर्मचारियों को घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंट्रेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट यानि 0.8 फीसदी की कटौती कर दी है. यानि अब केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए अपने सपनों का आशियाना बनाना आसान हो जाएगा. बता दें कि कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक इसका लाभ उठा सकते हैं. सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक 7.1% सालाना ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं जोकि पहले यह दर 7.9% वार्षिक थी.

कितना ले सकते हैं एडवांस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस खास सुविधा के तहत केंद्रीय कर्मचारी दो तरह यानि अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं. साथ ही, मकान की कीमत या फिर चुकाने की क्षमता में से जो भी कर्मचारियों के लिए कम हो उतनी राशि एडवांस के रूप में ले सकते हैं.

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क्या होता है HBA

बता दें कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को House Building Advance देती है. इसमें कर्मचारी खुद या अपनी ​पत्‍नी के प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है. यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.1 प्रतिशत ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है.

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