नई दिल्ली । रिलायंस जियो, एयरटेल और VI जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को आगे बढ़ाने के चक्कर में BSNL इग्नोर हो रही है. अब सरकार ने भी इस ओर सजगता दिखाते हुए यूनियन बजट 2022 में भारत संचार निगम लिमिटेड को बड़ी सौगात दी है. बीएसएनएल को संकट से उबारने और निजी टेलीकॉम कंपनियों से मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 44720 करोड रुपए की सहायता राशि दी जाएगी.
अब BSNL यूजर्स को मिल पाएंगे बेहतरीन बेनिफिट्स
बता दें कि एबीपी न्यूज़ ने बजट डाक्यूमेंट्स के आधार पर बताया कि केंद्र सरकार बीएसएनएल में 44720 करोड रुपए की पूंजी डालेगी. इसकी सहायता से बीएसएनएल कंपनी 4G का विस्तार करेगी. जिससे पूरे देश में बीएसएनएल की 4G सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी. इन पैसों से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रिस्ट्रक्चरिंग पर भी कार्य किया जाएगा. बता दें कि 44,720 करोड रुपए की सहायता के अलावा 3300 करोड रुपए वीआरएस यानि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए भी दिए जाएंगे.
वीआरएस स्कीम के तहत कुल 7443.57 करोड रुपए का प्रावधान बताया गया है, जो बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारियों के लिए होगा. वहीं दूसरी ओर जीएसटी के लिए भी 3550 करोड रुपए का अतिरिक्त भुगतान बीएसएनएल को किया जाएगा. केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई यह मदद बीएसएनएल के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी.
बता दें कि 2019 में भारी नुकसान से घिरी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 69000 करोड रुपए की आर्थिक मदद जारी की गई थी. वहीं पिछले साल भी सितंबर महीने में बीएसएनएल ने सरकार से 40000 करोड रुपए की वित्तीय सहायता की गुहार लगाई थी. नई टेक्नोलॉजी में निवेश न कर पाने की वजह से बीएसएनएल लगातार अपने ग्राहकों को खो रही है. वहीं दूसरी ओर जियो,एयरटेल और VI जैसी कंपनियां देश में 5G की लाने की दिशा मे कार्य कर रही है. वहीं बीएसएनएल ग्राहक अभी भी 4G के लिए तरस रहे हैं.
जियो, एयरटेल और VI के पास बीएसएनएल की तुलना में कहीं अधिक मोबाइल यूजर्स है. प्राइवेट कंपनियों ने हाल ही में अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं, परंतु बीएसएनल सस्ती होने के बावजूद अपना उपभोक्ता आधार बढ़ाने की जद्दोजहद में लगी हुई है. बीएसएनएल के पास उन सुविधाओं की कमी है जो आप मोबाइल यूजर्स को रिलायंस जियों, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ मिल जाती है.
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