बड़ा फैसला: अब हरियाणा में राशन डिपो होल्डर करेंगे गेहूं की खरीद

हिसार ।  हरियाणा में सरकार द्वारा किसानों के खाते में सीधे भुगतान करने के विरोध में आढ़ती हड़ताल पर चले गए हैं. अब आढ़तियों की हड़ताल का तोड़ निकालते हुए हरियाणा सरकार ने डिपो होल्डर समेत नए इच्छुक लोगों को लाइसेंस देने शुरू किए दिए हैं. गेहूं खरीद के लिए सभी जिला उपायुक्तो को वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं. करनाल जिले में करीब 100 डिपो होल्डर्स को गेहूं खरीद के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं. प्रदेश सरकार ने भी अपना स्टैंड क्लीयर करते हुए कहा है कि इस बार किसानों के खाते में सीधा भुगतान किया जाएगा.

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आढ़ती एसोसिएशन की हड़ताल के पहले दिन गुरुवार को प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिला. कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसानों का एक- एक दाना खरीदेगी. अगर आढ़ती अपनी हड़ताल जारी रखते हैं तो नए लोगों को आढ़त के लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े. मंत्री ने कहा कि सरकार किसी तरह का टकराव नहीं चाहती, इसलिए आढ़तियों को चाहिए कि वे खरीद में मदद करे.

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हड़ताल का दिखा मिला जुला असर

किसानों के खाते में सीधे भुगतान के विरोध में हरियाणा अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की ओर से किए गए हड़ताल के आह्वान का प्रदेश में मिला-जुला असर दिखा. जीटी बेल्ट एरिया में इसका असर ज्यादा दिखा जबकि दक्षिण हरियाणा में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी रही. रोहतक, सोनीपत, झज्जर और रेवाड़ी जिलों में हड़ताल का कोई खास असर नहीं दिखा. हिसार, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला समेत अन्य जिलों में हड़ताल का असर देखने को मिला.

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आढ़तियों की एक मांग पूरी

आढ़तियों की एक लंबित मांग को पूरा करते हुए हरियाणा सरकार ने पिछले फसल खरीद सीजन की समाप्ति के 15 दिन के बाद हुई अदायगी पर 9% ब्याज देने का निर्णय लिया है. इससे प्रदेश के 9828 आढ़तियों को लगभग 1.18 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा.

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