हरियाणा सरकार चुकाऐगी हरहित स्टोर संचालक के 1 साल का ब्याज, देखें पूरी जानकारी

चंडीगढ़। हरियाणा में स्वरोजगार के लिए हरहित स्टोर बड़ा माध्यम बन सकते हैं. बता दें कि इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. हरियाणा सरकार अब गरीब हरित स्टोर संचालकों द्वारा लिए गए लोन के 1 साल का ब्याज खुद चुकाएगी. इस योजना की शुरुआत 7 अक्टूबर से होने जा रही है. बता दे कि हरियाणा में 71 हरहित स्टोर बनकर तैयार है, जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे.

harhit store

हरहित स्टोर को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश 

हरहित स्टोर खोलने के लिए अब तक 1258 युवाओं ने आवेदन किए हैं. प्रदेश सरकार ने पहले चरण में करीब 2000 और दूसरे चरण में 3000 हरहित स्टोर खोलने का फैसला लिया है. बता दें कि हरियाणा सरकार का कहना है कि हरहित स्टोर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ऐसी महत्वकांक्षी योजना है जिसके जरिए ग्रामीण व शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेंगे. हरहित स्टोर को संचालित करते हुए न केवल वह स्वयं की बेरोजगारी को दूर करेंगे बल्कि इन स्टोर पर काम के जरिए अन्य युवाओं को भी रोजगार देंगे. गरीब हरहित स्टोर संचालक के 1 साल के कर्ज का ब्याज हरियाणा सरकार ने देने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर को करीब 100 हरहित स्टोरों की शुरुआत करने वाले थे. परंतु इतने अधिक युवा आवेदन कर रहे हैं जिस वजह से इनकी जांच और छटनी प्रक्रिया में काफी समय लग रहा है. लिहाजा मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि जितने स्टोर बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनकी शुरुआत तुरंत कर दी जानी चाहिए. इन स्टोरों पर एक ही छत के नीचे ग्रामीण व शहरी लोगों को बेहतरीन ब्रांडेड समान मिलेंगे.

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हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के चेयरमैन एवं बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के बाद हरहित स्टोर योजना मुख्यमंत्री के दिल के सबसे करीब है. आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर यह हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है. मुख्यमंत्री ने बैठक में विभागीय अधिकारों को परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से चयनित किए गए गरीब परिवारों के सदस्यों को हरहित स्टोर खोलने में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. यदि मुख्यमंत्री अंतोदय परिवार उत्थान योजना के तहत चयनित लाभार्थी इस योजना के तहत लोन लेते हैं तो उनके लोन का 1 साल का ब्याज सरकार चुकाएगी.

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