पंचकूला । हरियाणा में शराब की बिक्री पर टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब पूरे हरियाणा में शराब की बिक्री पर टैक्स चोरी को रोकने के लिए शराब की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शराब की बिक्री की रसीद देना अनिवार्य कर दिया गया है.
प्रदेश के सभी जिलों के शराब बेचने वालों को 15 जनवरी तक सेल केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक शराब बिक्री रसीद देने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा. इससे गैर कानूनी ढंग से शराब की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सकेगा और साथ ही इस पर निगरानी भी अच्छी प्रकार से रखी जा सकेगी.
शराब बिक्री केंद्रों पर होगी छापेमारी
मंगलवार को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कराधान उपायुक्त एवं आबकारी के साथ हुई मीटिंग में कहा कि अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से शराब की दुकानों पर छापेमारी की जाए. इस दौरान कराधान एवं आबकारी आयुक्त शेखर विद्यार्थी और कराधान एवं आबकारी विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी ने लाइसेंस शुल्क की रिपोर्ट पेश की.
लाइसेंस की होगी जांच, बिना लाइसेंस के शराब बेचने वालों पर होगी कार्यवाही
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रिकवरी में देरी के मामलों पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए और आदेश दिया कि सभी अटैच की गयी प्रॉपर्टी से रिकवरी की जाए. बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और होटल में किसी को भी बिना लाइसेंस की फीस जमा करवाए शराब न दिए जाना सुनिश्चित करें.
जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान न उठाना पड़े. उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए भी दिए जाने वाले लाइसेंस की जांच करें और जो बिना लाइसेंस के शराब बेच रहे हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए
राजस्व में हुई वृद्धि
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने से राजस्व में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है. पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार पहली छमाही में आबकारी विभाग ने 660 करोड़ रुपए अधिक राजस्व इकट्ठा किया है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष 7500 करोड रुपए का राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य तो पूर्ण किया ही जाएगा और साथ में 20% अधिक राजस्व भी इकट्ठा किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अभी तक पहले 6 महीने में लगभग 4165 करोड रुपए का राजस्व जुटाया जा चुका है.
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