नई दिल्ली | दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर अन्य राज्यों में भी बिजली बिल माफ करने की योजना बनाई है. दूसरी ओर बीजेपी इन फ्री सुविधाओं को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर तंज कस रही है. इसी बीच दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक अहम बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक के दौरान बिजली सब्सिडी को लेकर फैसला लिया गया.
बिजली सब्सिडी चुनने की प्रक्रिया होगी आसान
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार बहुत जल्द बिजली सब्सिडी का विकल्प चुनने के लिए फोन नंबर जारी कर सकती है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के प्रत्येक नागरिक तक विश्वस्तरीय सुविधाएं पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं. इस दिशा में मिस कॉल नंबर जारी कर बिजली सब्सिडी का विकल्प चुनने की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला लिया गया है, इसके लिए जल्द ही एक फोन नंबर भी जारी कर दिया जाएगा.
47 लाख परिवार ले रहे हैं बिजली सब्सिडी का फायदा
फोन नंबर पर उपभोक्ता बिजली से संबंधित अपना विकल्प रजिस्टर करने के लिए मिस कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. सब्सिडी पर अपना विकल्प चुनने के लिए दिल्लीवासी बिल के साथ अटैच फॉर्म भरकर, बिल पर क्यूआर कोड स्कैन कर या DISCOM केंद्र पर जाकर भी दे सकेंगे. दिल्ली में फिलहाल 47 लाख परिवार बिजली सब्सिडी का फायदा ले रहे हैं. सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी छोड़ने या 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली बिल जारी रखने का विकल्प दिया जाएगा.
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