50 लाख वाहन चालकों को केजरीवाल सरकार का अल्टीमेटम, सड़क पर उतारे तो होंगे जब्त

नई दिल्ली । दिल्ली परिवहन विभाग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू कर दी है. परिवहन विभाग ने एक बार फिर से आमजन को आगाह करते हुए कहा है कि जो डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की आयु पूरी कर चुका है , उसे तुरंत स्क्रैप (समाप्त) करा दें. परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि वाहन स्क्रैप कराने के लिए चार एजेंसियों को निर्धारित किया गया है.

traffic jam

परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेशों में सख्त लहजे में कहा गया है कि अगर ऐसे वाहन सड़कों पर चलते हुए मिलें और परिवहन विभाग के हत्थे चढ़ गए तो तुरंत प्रभाव से जब्त कर लिए जाएंगे. बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़क मार्ग पर चलाने की मियाद खत्म हो गई है. ऐसे में दिल्ली परिवहन विभाग अखबारों, न्यूज चैनलों और अन्य माध्यमों से आम जनता को पुरानी वाहनों को चलाने पर रोक लगाने की जानकारी दें रहा है. अभियान के तहत नियमों की पालना न करने वालोंं के वाहनों को न केवल सीज किया जाएगा बल्कि ऐसे लोगों से भारी-भरकम जुर्माना भी वसूला जाएगा.

2018 से है प्रतिबंध

बता दें कि दिल्ली में मोटर वाहनों के स्क्रैप करने के संबंध में 2018 में दिशानिर्देश जारी हुए थे. परिवहन विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ऐसे वाहन जिन की परिचालन की समय-सीमा पूरी हो गई है, उनके सड़कों पर उतरने पर पूर्णयता प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे में दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को ऐसे वाहनों को स्क्रैप कराने को लेकर फिर से चेतावनी जारी की है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फिर से ऐसे वाहनों को स्क्रैप कराने की मुहिम तेज कर दी है.

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दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इसको लेकर योजना तैयार की गई है. दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा अब ऐसे वाहनों को गली व मोहल्लों में भी जब्त किया जा रहा है. फिलहाल पहले चरण में डीजल के 10 साल पुराने 1.5 लाख वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा. दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या का आंकड़ा भी 38 लाख से अधिक है. ऐसे में इस तरह के वाहनों को न केवल सड़कों पर दौड़ने से रोका जाएगा बल्कि घर के बाहर या गली-मोहल्लों से भी जब्त किया जाएगा. इसको लेकर दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा टीमों का गठन भी किया गया है. दिल्ली सरकार की चेतावनी के बाद इन वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ गई है.

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