नई दिल्ली | अक्टूबर महीने का आज आखिरी दिन है और कल से नवंबर महीने की शुरुआत हो रही है. नवंबर महीने की पहली तारीख से कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इनमें से ज्यादातर बदलाव आपकी सुविधा में इजाफा करेंगे तो वही कुछ ऐसे बदलाव भी होंगे जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या होंगे बदलाव और आप पर कैसे कैसे पड़ेगा इनका असर.
OTP से मिलेगी रसोई गैस
एक नवंबर से LPG सिलेंडर की बुकिंग के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. गैस की डिलीवरी के समय आपको यह ओटीपी बताना होगा,तभी आपको सिलेंडर मिलेगा. सरकार ने गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए यह नियम लागू किया है. वहीं महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव की संभावना बनी रहती है. ऐसे में 1 नवंबर को सिलेंडर के दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है.
GST रिटर्न में कोड देना होगा
वहीं जीएसटी रिटर्न में बदलाव के तहत अब 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी रिटर्न में चार अंकों का एचएसएन कोड लिखना अनिवार्य होगा. इससे पहले दो अंकों का एचएसएन कोड डालना होता था. वहीं 1 अप्रैल से पांच करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए चार अंकों का कोड और उसके बाद एक अगस्त से 6 अंकों का कोड डालना अनिवार्य किया गया था.
PM किसान योजना में बदला नियम
वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 12वीं किस्त का लाभ मिलने से पहले बड़ा बदलाव किया गया है. अब लाभार्थी किसान पोर्टल पर जाकर आधार नंबर से अपना स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे. इस पोर्टल पर किसानों को अपना स्टेटस चेक करने के लिए अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा.
AIIMS नई दिल्ली में मुफ्त में OPD कार्ड
एम्स नई दिल्ली में 1 नवंबर से कई बदलाव हो रहे हैं. इसके तहत एम्स में मरीजों से लिए जाने वाले 300 रुपये तक के उपयोगिता शुल्क (यूजर चार्जेस) को खत्म कर दिया गया है. इसके अलावा एम्स के किसी भी विभाग में नया ओपीडी कार्ड बनवाने पर लिए जाने वाले 10 रुपये का चार्ज भी समाप्त कर दिया गया है.
बीमा में KYC अनिवार्य
बीमा नियामक इरडा ने गैर- जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने पर केवाईसी अनिवार्य कर दिया है. अब तक यह केवल जीवन बीमा के लिए अनिवार्य था और गैर-जीवन बीमा जैसे स्वास्थ्य और वाहन बीमा में एक लाख रुपये से अधिक के क्लेम की स्थिति में ही जरूरी था लेकिन एक नवंबर से केवाईसी सबके लिए जरूरी कर दिया गया है.
बिजली सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 1 नवंबर से नए नियम का पालन करना होगा. अगर आप बिजली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको 1 नवंबर से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अन्यथा 200 यूनिट तक मिलने वाली मुफ्त बिजली की सुविधा बंद हो जाएगी.
