नई दिल्ली | सरकारी कामकाज में लैपटॉप और टैबलेट की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पात्र अधिकारियों को दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के नियमों में बदलाव किया है। इससे सरकारी अधिकारियों को पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत वाले उपकरण मिल सकेंगे। बता दें कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को लैपटॉप और अन्य उपकरणों की खरीद को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत पात्र अधिकारियों के लिए उपकरणों की अधिकतम कीमत 1.80 लाख रुपये तक तय की गई है। यह सीमा मेक इन इंडिया (MII) की 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी वाले उपकरणों पर लागू होगी।
इन अधिकारियों को मिलेगा फायदा
वहीं, अन्य उपकरणों की कीमत करों को छोड़कर अधिकतम 1.50 लाख रुपये रखी गई है। इसमें मानक सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी। नए नियमों के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारी लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक जैसे उपकरण पाने के पात्र होंगे। वहीं, वेतन स्तर-8 से 11 तक के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को ये उपकरण दिए जा सकेंगे। हालांकि, विशेष कार्य संबंधी जरूरतों के आधार पर मंत्रालय के सचिव वित्तीय सलाहकार से चर्चा करके यह सीमा स्वीकृत संख्या के 75 प्रतिशत तक कर सकते हैं।
अधिकारी रख सकेंगे लैपटॉप
खरीद की तारीख से चार साल तक ये उपकरण सरकार की संपत्ति रहेंगे। इसके बाद संबंधित अधिकारी इन्हें अपने पास रख सकेंगे। हालांकि, उपकरण में मौजूद सरकारी आंकड़ों और सूचनाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। नए दिशानिर्देशों ने जुलाई 2023 में जारी पुराने नियमों की जगह ली है। पहले सामान्य उपकरणों की कीमत सीमा 1 लाख रुपये और मेक इन इंडिया वाले उपकरणों के लिए 1.30 लाख रुपये थी। अब इसे बढ़ाकर 1.50 लाख और 1.80 लाख रुपये कर दिया गया है।