नई दिल्ली | देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नई योजना की घोषणा की गई है. बता दें कि अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक के लिए चलने वाली इस योजना पर 500 करोड़ रूपए खर्च होंगे. सरकार की यह नई योजना टू- व्हीलर और थ्री- व्हीलर के लिए होगी. भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ई- परिवहन संवर्द्धन योजना 2024 की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.
50 हजार रूपए तक मदद
भारी उद्योग मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत प्रति दोपहिया वाहन के लिए 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. इसका उद्देश्य लगभग 3.3 लाख टू- व्हीलर वाहनों को सहायता प्रदान करना है. छोटे तिपहिया वाहनों (ई- रिक्शा और ई- कार्ट) की खरीद के लिए 25 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी. ऐसे 41 हजार से अधिक वाहनों को कवर किया जाएगा.
वहीं, बड़ा थ्री व्हीलर वाहन खरीदने पर 50 हजार रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी. फेम- 2 के तहत, सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई- वाहनों के लिए पात्र होगी.
IIT रूड़की के साथ समझौता
भारी उद्योग मंत्रालय और रुड़की के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तथा एक साथ मिल कर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए.
