नई दिल्ली | आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली सरकार बिजली बिल पर सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं को झटका देने की तैयारी में है. सरकार कुछ बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी हटाने की योजना बना रही है. यदि ऐसा हुआ तो राजधानी के लोगों को बिजली बिल के लिए पैसे चुकाने होंगे. हालांकि, अभी तक दिल्ली के लोगों को बिजली बिल के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है.
हिंदुस्तान अख़बार में छपी एक खबर में कहा गया है कि जिनके पास 3 किलोवाट से ज्यादा बिजली का खर्च हैं, उसके लिए मुफ्त बिजली सुविधा खत्म हो सकती हैं और उन्हें बिजली बिल का भुगतान करना होगा. एनर्जी विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है.
कैबिनेट को भेजा जाएगा प्रस्ताव
एनर्जी विभाग इस प्रस्ताव को तैयार कर अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल के पास भेजेगा. यदि मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इन लोगो के लिए फ्री बिजली की सुविधा हटा दी जाएगी. सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने खपत आधारित बिजली सब्सिडी का प्रस्ताव दिया है. आयोग का प्रस्ताव सब्सिडी की सुविधा 3 किलोवॉट बिजली खपत तक सीमित करने का है.
इतने लोग होंगे प्रभावित
दिल्ली सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि इस सिस्टम के लागू होने से लगभग 15 फीसदी लोग प्रभावित होंगे. वहीं, बड़े स्तर पर लोगों को सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा. फिलहाल, दिल्ली में फ्री बिजली रजिस्ट्रेशन की संख्या का आंकड़ा 40.28 लाख है. इस योजना को केजरीवाल सरकार ने 1 अक्टूबर,2022 को लागू किया था.
200 यूनिट पर जीरो बिल
फिलहाल, दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट तक बिजली बिल के रूप में कोई पैसा नहीं देना पड़ता है. वहीं, 400 यूनिट पर 50 फीसदी बिल या अधिकतम 800 रुपये चुकाने पड़ते हैं. राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक उपभोक्ताओं की संख्या का आंकड़ा 58 लाख है जिसमें से घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 47 लाख है.
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